IN भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात

(मूळ नागरी अधिकार क्षेत्र)1996 चा रिट अर्ज (नागरी) क्र. 888 च्या प्रकरणी

अल्मित्रा एच. पटेल आणि अन्य                         --              अर्जदार

विरुद्ध

भारत सरकार आणि अन्य                                     --              प्रतिसादक

 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र

I,I, मी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी काम करत असलेला आणि कल्पतरू पॉइंट, सायन (पू), मुंबई- 400 022 येथे कार्यालय असलेला, दिलीप भास्करराव बोराळकर, वय वर्षे 51, प्रतिज्ञापूर्वक कथन करतो की:

1. माननीय न्यायालयाच्या 26.07.2004 तारखेच्या आदेशाच्या अनुपालनासह मी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आहे आणि महाराष्ट्र राज्यातील नागरी घन कचऱ्याच्या (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम 2000 च्या अंमलबजावणीच्या स्थितीवर आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारा उचललेल्या पावलांच्या संदर्भात (यानंतर याला संक्षिप्ततेसाठी एमपीसीबी असे लिहिले जाईल) ही माहिती सादर करीत आहे.
2. माननीय न्यायालयाने सादर केलेल्या आदेशाच्या अनुसार, आदेशांचे अनुपालन समयबद्ध पद्धतीने होत आहे याची खात्री करण्यासाठी एमपीसीबीच्या सर्व प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना निर्देश जारी करण्यात आले होते. याच्यानंतर 18.8.2004 आणि 06.09.2004 रोजी मुंबई येथे मंडळाच्या मुख्यालयात आढाव्याच्या बैठका झाल्या होत्या. त्याशिवाय, एमपीसीबीने माननीय न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुपालनानुसार अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबई आणि जल आपूर्ति आणि स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र सरकार यांच्यासह 25.08.2004, 01.09.2004 आणि 04.09.2004 रोजी चर्चासत्रे देखील आयोजित केली. मी आणखी सादर करतो की मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार यांनी देखील एक सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात सर्व विभागांची एक बैठक बोलावली होती आणि तसेच, नगरी घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, 2000 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशी आणखी पावले उचलली.
3. मी असे सांगतो की नागरी प्राधिकरणांनी मेट्रोपॉलिटन शहरांच्या संदर्भात फॉर्म –II च्या स्वरूपात वार्षिक अहवाल सचिव, राज्य सरकारच्या शहरी विकास विभागाच्या आय/सी आणि अन्य शहरांच्या प्रकरणात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत आणि त्याची एक प्रत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवावे. मी सादर करतो की एमपीसीबीला वर्ष 2002-2003 मध्ये केवळ 6 स्थानिक प्राधिकरणांकडून वार्षिक अहवाल प्राप्त झाले होते आणि त्यांचे संकलन करून, अधिकार-पत्रांसाठी आणि निपटाऱ्याच्या स्थितीसाठी अर्जांशी संबंधित माहितीस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्यात आले होते. मी सदर करतो की नागरी प्राधिकरणांकडून अधिकार-पत्र प्राप्त करण्यासाठी मंडळाकडे 129 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यांच्या पैकी 74 अधिकार–पत्रे अटी आणि शर्तींवर प्रदान करण्यात आले होते. 3 अर्जांच्या प्रकरणात, ते निकषांना पूर्ण करत नसल्यामुळे नाकारण्यात आले आणि 52 अर्ज सर्व बाबी भरलेले नसल्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणांना परत पाठविण्यात आले. मी सांगू इच्छितो की या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, आम्ही विभागीय आयुक्तांकडे हे प्रकरण नागरी आयुक्तांकडे आणि स्थानिक प्राधिकरणांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडे नेण्याची विनंती देखील केली होती. अशा एका पत्राची नमुना प्रत जोडलेले आहे आणि त्याला प्रदर्शन- I असे चिन्हित केले आहे.
4. मी आणखी असे सागु इच्छितो की माननीय न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांना राज्यातील नागरी प्राधिकरणाद्वारा योग्य रीतीने भरलेल्या फॉर्म II मधील परतावे प्राप्त करण्याचे आणि नंतर अर्जदार नागरी प्राधिकरणांना अधिकार-पत्र प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मंडळाच्या विभागीय आणि उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आपले काम वेळेत पूर्ण केले. या संदर्भातील स्थिती जोडली आहे आणि त्याला प्रदर्शन- II असे चिन्हित केले आहे.
5. माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, स्थानिक संस्थांसोबत सक्रियपणे बैठक करण्याचे आणि फॉर्म II मध्ये वार्षिक अहवाल पूर्णपणे भरून मंडळाकडे सुपूर्द करण्याची खात्री करण्याचे विभागीय अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या होत्या. मी सादर करतो की राज्यात 250 स्थानिक प्राधिकरणे आहेत, ज्यात महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायत आणि कँन्टोनमेंट बोर्ड्स समाविष्ट आहेत. या सर्व स्थानिक संस्थांनी मंडळाकडे फॉर्म II मध्ये वार्षिक अहवाल सादर केले आहेत. मी असे सादर करतो की या वार्षिक अहवालांच्या स्वीकृतीनंतर ताबडतोब एकत्रित वार्षिक अहवाल बनविण्यात आला आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 15 सप्टेंबर 2004 रोजी सादर करण्यात आला. याची एक प्रत जोडलेली आहे आणि त्याला प्रदर्शन- III असे चिन्हित केले आहे.
6. मी असे सादर करतो की राज्य सरकारने राज्यात नद्यांच्या किनाऱ्यालगत अशा उपक्रमांच्या अशा बैठकीवर निश्चित निर्बंध आणत, उद्योगांच्या बैठकी आणि जल संस्थांच्या संरक्षणासाठी विकास उपक्रमे यांच्यासाठी एक धोरण जाहीर केले आहे. स्थानांवर निर्भर राहून, उद्योगांची आणि अन्य विकास प्रकल्पांची स्थान निश्चिती करण्यासाठी नद्यांच्या किनाऱ्यापासून अंतरे नियत केली जातील, जी त्यांच्या मैलापाणीच्या सोडण्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम करीत आहेत. तसेच, 1991 चे कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) देखील सीआरझेड क्षेत्रांसाठी नागरी घन कचऱ्याच्या सुविधांच्या स्थानावर प्रतिबंध आणतात. काही शहरांमध्ये, त्या क्षेत्रांमध्ये जमिनीची उपलब्धता सीआरझेडद्वारा व्याप्त नसते, तो देखील निर्बंध असतो. अशा धोरणांच्या आणि नियमनांच्या अंमलबजावणीच्या कारणामुळे, एमपीसीबीला नागरी घन कचऱ्याच्या निपटाऱ्यासाठी भराव क्षेत्राच्या विकासासाठी स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त प्रस्तावांना मंजुरी देणे कठीण होत आहे. .
7. मी असे सांगू इच्छितो की या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या जल आपूर्ति आणि स्वच्छता विभागाने 26.8.2003 तारखेस एक सरकारी ठराव जारी केला आहे, ज्यात जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या (जिल्हाधिकारी) हाताखाली एक जिल्हा स्तरीय समिती गठीत केली आहे, ज्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडल, वन विभाग, भूजल मंडल, योजना विभाग आदींचे प्रतिनिधी आहेत. या समितीच्या संदर्भाच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

• वर्तमान नागरी घन कचरा भूमीची सुधारणा करणे.
• भराव क्षेत्रासाठी स्थानांना शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करणे
• स्थानिक प्राधिकरणांना येत असलेल्या अडचणींचा विचार करून, त्यांना आवश्यक असे सहाय्य पुरविणे.
• उक्त नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीशी संबंधित अन्य बाबी.

                   The District Magistrates are authorized to acquire the land identified for landfill site and handover the same to the concerned local authorities. The Regional Officers/ Sub- Regional Officers of MPCB are also Members of these Committees.

1. मी सांगतो की वरील 26.8.2003 तारखेच्या सरकारी ठरावाच्या प्रतिसादात राज्यात अशा समित्या स्थापित झाल्या आहेत. मी असे सादर करतो की पर्यावरणीय विचारावर आधारित नागरी घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भराव क्षेत्राची निवड करण्यासाठी, एमपीसीबीने स्थानांच्या निवडीसाठी एक तपासणी-यादी बनविली आहे आणि तिला विचारार्थ सर्व स्थानिक संस्थांकडे पाठविण्यात आले आहे. तपासणी-यादीची एक प्रत जोडलेली आहे आणि त्याला प्रदर्शन- IV असे चिन्हित केले आहे
2. मी सांगतो की वरील 26.8.2003 तारखेच्या सरकारी ठरावाच्या प्रतिसादात राज्यात अशा समित्या स्थापित झाल्या आहेत. मी असे सादर करतो की पर्यावरणीय विचारावर आधारित नागरी घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भराव क्षेत्राची निवड करण्यासाठी, एमपीसीबीने स्थानांच्या निवडीसाठी एक तपासणी-यादी बनविली आहे आणि तिला विचारार्थ सर्व स्थानिक संस्थांकडे पाठविण्यात आले आहे. तपासणी-यादीची एक प्रत जोडलेली आहे आणि त्याला प्रदर्शन- IV असे चिन्हित केले आहे
3. स्थानिक संस्थांद्वारा नागरी घन व्यवस्थापन परिस्थितीवर निर्भर ‘बांधा, मालकी घ्या आणि वापरा’ (बीओओ) आणि ‘बांधा, मालकी घ्या, चालवा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओओटी) अशा पर्यायांवर आधारित खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह सफल राहील. हे खास करून स्थानिक संस्थांसाठी आवश्यक असेल, ज्यांच्यावर नियमांसह एमएसडब्ल्यूतील अनुपालनाच्या योग्य व्यवस्थापनात आर्थिक आणि तांत्रिक सीमा असतात. स्थानिक संस्था आणि ती सुविधा चालविणारा यांच्या दरम्यान एमएसडब्ल्यूच्या व्यवस्थापनासाठी कराराच्या तयारीसाठी आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, मुंबई आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नगरी प्रशासनाचे आयुक्त आणि संचालक यांच्यासह सल्लामसलतीतील कागदपत्रांच्या सूत्रीकरणासाठी एमपीसीबीने मेसर्स क्रायसिल यांच्या सेवा घेतल्या आहेत. मेसर्स क्रायसिल यांना संदर्भित केलेल्या अटी माहितीसाठी प्रदर्शन- V मध्ये ठेवल्या आहेत.
4. मी असे सादर करू इच्छितो की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देखील ५ स्थानिक प्राधिकरणे निवडत एक पुढाकार घेतला आहे, जेथे मंडल एमएसडब्ल्यू प्रक्रिया/भराव क्षेत्राची स्थापना करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविणार आहे. एमपीसीबीने सुमारे एकूण 3.5 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर केले आहे, ज्याच्यापैकी जुलै 2004 पर्यंत 2.0 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या संदर्भात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (एमओयूज)वर देखील स्वाक्षरी झाली आहे. अशा एमओयूची एक प्रत पुरवणी बनविली आहे आणि त्याला प्रदर्शन- VI असे चिन्हित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, मंडळाने अशा चार धार्मिक स्थळांचे देखील चयन केले आहे, जेथे पर्यावरणीय सुधारणा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे, ज्यात एमएसडब्ल्यूचा वैज्ञानिक निपटारा समाविष्ट केला असेल. अशा पहिल्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालासाठी (डीपीआर) तयारी चालू आहे. मंडळाने देखील एमएसडब्ल्यू व्यवस्थापनात खाजगी भागीदारीचा शोध घेण्यासाठी बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजसह संयुक्तपणे एक सेमिनार देखील आयोजित केला होता. उक्त नियमांच्या अनुपालनासाठी एमपीसीबी आपले प्रयत्न कायम ठेवेल.
5. या विषयावर आदरपूर्वक सादर केले की, आरंभीजल (प्रतिबंधवप्रदूषणनियंत्रण) अधिनियम, 1974 च्या तरतुदींच्या अंतर्गत मंडळाचे गठन करण्यात आले होते. तथापि, मागील तीन दशकांमध्ये मंडळाची कार्ये, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या अनेक पटीने वाढल्या आहेत. मंडळाला अनेक पर्यावरणीय विधिविधाने आणि त्याच्या अंतर्गत बनविलेले नियम यांची अंमलबजावणी करावयाची असते. ज्यात घातक कचऱ्याचे व्यवस्थापन, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, नागरी घन कचरा व्यवस्थापन, घातक रसायने नियम, बॅटरी नियम, पातळ प्लास्टिक पिशव्यांचे नियमन, सीआरझेड अधिसूचना, पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, आणि त्याशिवाय भारतीय माननीय उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या विविध आदेशांचे अनुपालन सामील आहे. मी असे सादर करतो, की या मंडळाकडे असलेले मनुष्यबळ आणि मुलभूत संरचना वाढलेल्या जबाबदाऱ्यांच्या प्रमाणात नाही आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे, वेळेवर कारवाई करण्यास काही वेळा विलंब होत असतो.
6. या नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, दोषयुक्त स्थानिक संस्थांच्या विरुद्ध नागरी घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी), 2000 सोबत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या खंड 5 च्या अंतर्गत नोटीसा आणि निर्देश जारी करून कायदेशीर कारवाई केली आहे.
7. असे सादर करण्यात येते की एमपीसीबी माननीय न्यायालयाद्वारा निर्देश दिल्यानुसार कारवाई करत आहे आणि या संदर्भात आपले प्रयास कायम ठेवेल.

24 सप्टेंबर 2004 रोजी मुंबई येथे गांभीर्य पूर्वक प्रतिज्ञा करतो.

माझ्याद्वारे

अभिसाक्षी (दिलीप भास्करराव बोराळकर)
सदस्य सचिव

(अशोक बी. जैन) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी वकील