विधी

• १३ जानेवारी २००४
  लेखी याचिका क्रमांक 65 657 /.. मध्ये भारतीय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार डिफॉल्ट उद्योगांद्वारे बंद केलेल्या दिशानिर्देशांच्या संदर्भात पालन करण्याच्या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी छाननी समितीची स्थापना.
  कायदेशीर विभाग
• १३ जानेवारी २००४
  रिट अर्ज क्र. 657/95 मध्ये भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेशानुसार कसूरवार उद्योगांद्वारा कळविलेल्या बंद करण्याच्या निदेशांच्या संदर्भात अनुपालनाची प्रकरणे तपासण्यासाठी छाननी समितीचे गठन.
  कायदेशीर विभाग
• १४ मे २००३
  हायकोर्टाच्या बाबींसाठी 'बी' पॅनेल वकिलांची नेमणूक.
  कायदेशीर विभाग
• १४ मे २००३
  उच्च न्यायालातातील बाबींसाठी ‘ब’ पॅनल वकिलांची नियुक्ती.
  कायदेशीर विभाग
• १८ जानेवारी २००१
  पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १ 4 .4 आणि हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १ 1984. 1984 च्या तरतुदींनुसार कायद्याच्या योग्य न्यायालयात खटले दाखल करण्यापूर्वी प्रक्रिया / मार्गदर्शक तत्त्वे पाळल्या पाहिजेत.
  कायदेशीर विभाग
• १९ डिसेंबर १९९८
  जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १ 4 &4 आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १ 198 under१ अन्वये न्यायालयात कायदा न्यायालयात अर्ज / तक्रारी दाखल करण्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी / उपप्रादेशिक अधिकारी / मंडळाचे फील्ड ऑफिसर यांना अधिकृत करणे. आणि मुख्य न्यायालयातील वरिष्ठ अधिका of्यांना उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात मंडळाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रे देण्याचे अधिकार.
  कायदेशीर विभाग
• १९ डिसेंबर १९९८
  केन्द्रीय जल (प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1981 च्या अंतर्गत कायद्याच्या न्यायालयात अर्ज/तक्रारी दाखल करण्यासाठी मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांचे/उप-प्रादेशिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिकार-पत्र. आणि उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात मंडळाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अधिकार-पत्र.
  कायदेशीर विभाग
• १६ नोव्हेंबर १९९०
  कागदोपत्री पुरावा तयार करणे
  कायदेशीर विभाग
• १६ नोव्हेंबर १९९०
  कागदोपत्री पुराव्यासाठी तयारी
  कायदेशीर विभाग