9/05/05 रोजी एमपीसीबी, मुंबई येथे सदस्य सचिवांच्या चेंबरमध्ये झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरील चर्चेच्या सभेचे कार्यवृत्त

डॉ. डी. बी. बोराळकर यांनी श्री रॉल्फ आणि अन्य लोकांचे स्वागत केले आणि ई-कचरा संग्रहण, पुनर्चक्रण, पुनर्वापर आदींवर मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्ट्यात उपलब्ध असलेल्या संधींविषयी सांगितले. त्यांना असे देखील वाटले की जानेवारीच्या बैठकीनंतर प्रकल्पांवरील काम अत्यंत संथ गतीने चालत आहे आणि जे मुंबई आणि नजीकच्या क्षेत्रांमध्ये ई-कचरा व्यवस्थापनाच्या हितात मुळीच नाही आहे. श्री रॉल्फ विड्मेर यांनी बेंगलोरमधील अशाच एका प्रकल्पाच्या विकासाविषयी सांगितले आणि या संदर्भात केएसपीसीबी (कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) ने उचललेल्या विविध पावलांना स्पष्ट केले. त्यांनी असे देखील सांगितले की ते स्विस समर्थन कार्यक्रम “नॉलेज पार्टनरशिप इन ई-वेस्ट रिसायकलिंग”च्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ते स्वित्झर्लंड सरकारकडे (www.seco-cooperation.ch) हा प्रस्ताव ठेवणार आहेत.

डॉ. डी. बी. बोराळकर यांनी या संदर्भात एमसीजीएमच्या स्थायी समितीद्वारा अंगिकारलेल्या ई-कचरा आणि ठरावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी एक यंत्रणा राबविण्यासाठी दाखविलेल्या उत्सुकतेचा उल्लेख केला. डॉ. कटोले यांनी मुंबई आणि जवळपासच्या क्षेत्रातील परिस्थितीविषयी आणि ई-कचरा व्यवस्थापनावरील वर्तमान दृश्याबद्दल मुंबईतील स्नातकोत्तर विद्यार्थ्यांनी आरंभ केलेल्या अभ्यासाविषयी उल्लेख केला. तसेच, त्यांनी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन मुंबईतील बिग बझारद्वारा ई-कचऱ्याच्या अवैध खरेदीचा देखील उल्लेख केला. एमपीसीबीने बिग बझारकडून ते खरेदी करत असलेल्या आणि त्यांचा निपटारा करत असलेल्या ई-कचऱ्याच्या प्रमाणाबद्दल माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, प्रयत्नानंतर देखील बिग बझारकडून प्रतिसाद मिळविणे शक्य झाले नाही. वरील एजन्सीद्वारा कचरा गोळा करण्याच्या आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकरणाचा अजूनही पाठपुरावा केला जात आहे.

डॉ. डी. बी. बोराळकर यांना असे वाटले की शहरामध्ये निर्माण होत असलेल्या ई-कचऱ्याचा मालासाठा बनविणे गरजेचे आहे, कारण यामुळे या कचरा व्यवस्थापनाच्या स्थापनेच्या संभावनेस शोधले जाऊ शकेल. या उद्योगाला आणखी सवलती उपलब्ध आहेत, ज्यात किरकोळ किमतीत जमीन आहे आणि हा एक अत्यंत आकर्षक व्यवसाय ठरू शकतो. त्यांनी पुढे सांगितले की ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी एक वेगळे विधीविधान आवश्यक आहे. तसेच, ते सीपीसीबीच्या अध्यक्षांनी सुचविल्यानुसार असे एक विधीविधान बनविण्याच्या ध्येयावर काम करीत आहेत. डॉ. डी. बी. बोराळकर हे ई-कचरा व्यवस्थापनावर सीपीसीबीद्वारा नियुक्त विशेष समितीचे एक सदस्य देखील आहेत.

डॉ. उमेश एस. कुलकर्णी यांनी ई-कचऱ्यावरील प्रस्तावित अभ्यासासह कु. दिपाली सिन्हा यांच्यासोबत मुंबई येथे सहयोग करण्यात आपली इच्छा दर्शविली. त्यांनी पुढे सांगितले की हा अभ्यास प्राथमिकता संपल्यानंतर, आतापासून एका महिन्यात सुरु होऊ शकतो. सरेक्स ओव्हरसीजचे श्री आशिक सराफ, जे त्या बैठकीच्या वेळी उपस्थित होते, त्यांचे मत होते की एकदा परताव्याची खात्री झाली की मग उद्योग ई-कचरा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास पुढे येऊ शकतील. त्यांनी सुचविले की एक तपशीलवार व्यवहार्यता अहवाल तत्काळ बनविला जाऊ शकतो. त्यांनी उद्योगाकडून पूर्ण समर्थनाची खात्री दिली.

श्री रॉल्फ प्रस्तावित ई-कचरा अभ्यासाचा आवाका आणि त्यासाठी अंगिकारले जाण्याचे पद्धतीशास्त्र स्पष्ट केले. त्यांनी बेंगलोरमधील ई-कचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात वर्तमान परिस्थितीस स्पष्ट केले. तसेच, त्यांनी वाढीव उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) विषयी आणि उत्पादकाच्या संघटना, एमएआयटी आदींच्या प्रस्तावित व्यवहार्यता अभ्यासातील आरंभीपासूनच्या सहभागाच्या महत्त्वाला स्पष्ट केले. डॉ. डी. बी. बोराळकर यांनी वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षणाच्या गरजेस, ई-कचऱ्याचा माग ठेवण्यास, वर्तमान विल्हेवाट व्यवस्था आदींना स्पष्ट केले. त्यांचे असे मत होते की योग्य सुविधेची स्थापना केल्यानंतर, जरी 10 – 20% इलेक्ट्रॉनिक कचरा मिळाला तरी देखील, ते तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने पुनर्चक्रण सुविधेसाठी पर्याप्त मात्र ठरू शकेल. श्री रॉल्फ यांनी सुचविले की हा अभ्यास 1 जून 2005 पासून सुरु केला जाऊ शकतो. डॉ. उमेश एस. कुलकर्णी यांनी जसे ठरविले जाईल त्यानुसार अभ्यास प्रारंभ करण्यास आपली अनुकुलता दर्शविली. डॉ. डी. बी. बोराळकर यांनी पुढे सुचविले की एखादे सक्रीय एनजीओ या प्रस्तावित अभ्यासात सामील करून घेतले जाऊ शकते.

श्री रॉल्फ विड्मेर यांनी पुढे व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आणि त्यासाठी संदर्भांचा तपशीलवार चमू (टीओआर) सध्या भारत-स्वित्झर्लंड-जर्मनी ई-कचरा प्रकल्पाद्वारा बनविण्यात येत आहे आणि आपापले दृष्टीकोण स्पष्ट करण्यासाठी सर्व संबंधितांकडे त्याचा प्रसार करण्यात येत आहे. डॉ. उमेश एस. कुलकर्णी यांनी लवकरात लवकर टीओआरचा मसुदा बनविण्याचा आणि सर्व संबंधितांना पाठविण्याचा प्रस्ताव ठेवला, जेणेकरून टीओआर्सना अतिजलद अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकेल. कु. दिपाली सिंह यांनी मुंबई आणि सभोवतालच्या काही धातूच्या प्रक्रियकांना त्यांच्याद्वारा कच्चा माल म्हणून ई-कचऱ्याच्या स्मेल्टिंग बनविलेल्या साहित्यांच्या वापराबद्दल प्रत्यक्ष माहिती घेण्यासाठी भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. डॉ. कटोले यांनी त्यांना असे युनिट्स शोधण्याचे सुचविले, जेणेकरून एमपीसीबीद्वारा आवश्यक मदत केली जाऊ शकेल

व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी निधीच्या उपलब्धतेच्या बहुलतेवर देखील डॉ. डी. बी. बोराळकर आणि श्री रॉल्फ विड्मेर यांच्यात चर्चा झाली. श्री रॉल्फ विड्मेर यांनी म्हटले की “रॅपिड सिटी ई-वेस्ट असेसमेंट” साठी आरंभी 10,000 अमेरिकी डॉलर्सची गरज पडू शकते आणि इंडो-जर्मन एएसईएम प्रोग्रामने अशी मुल्यांकाने भारतातील चार महत्त्वाच्या शहरांमध्ये करण्याची योजना बनविली आहे, आणि त्यात मुंबई हे एक आहे. एएसईएमच्या अंतर्गत बेंगलोरमध्ये ई-कचरा उपक्रमांच्या कार्यात्मक भागाच्या व्यवस्थापनासाठी एचएडब्ल्यूए प्रकल्प (घटक कचरा) नियुक्त करण्यात आला आहे. अभ्यासासाठी निधी तत्काळ उपलब्ध होऊ शकतो. परंतु, डॉ. डी. बी. बोराळकर यांना असे वाटते की निधीच्या उपलब्धतेची ही श्रेणी कदाचित पुरेशी ठरणार नाही आणि किमान 15,000 ते 20,000 अमेरिकी डॉलर्स अभ्यासासाठी पुरविले जावेत. श्री रॉल्फ विड्मेर यांनी खात्री दिली की या दिशेत आवश्यक कृति केली जाईल. डॉ. डी. बी. बोराळकर यांनी सांगितले की एएसईएम/एएचएडब्ल्यूएकडून एमपीसीबीला या अभ्यासासाठी निधीच्या निश्चितीसाठी एक पत्र पाठविले जाऊ शकते. अंतर भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेला अतिरिक्त निधी एमपीसीबीद्वारा पुरविला जाईल आणि ती रक्कम 2.5 लाख रुपयांपर्यंत (सुमारे 5000 अमेरिकी डॉलर्स) असू शकते. एएसईएमकडून निधीच्या मंजुरीसह या प्रकल्पावरील काम त्वरित सुरु केले जाऊ शकते. श्री रॉल्फ विड्मेर यांनी खात्री दिली की ते या प्रकरणाची एएसईएम/एएचएडब्ल्यूएमधील येत्या बैठकींमध्ये चर्चा करतील आणि डॉ. बोराळकर यांनी सुचविल्याप्रमाणे या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई सुरु करतील.