उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश
2006 ची रिट याचिका क्र. 124 गौरांग आर. व्होरा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

 
सायन, मुंबईचे नागरिक श्री गौरांग व्होरा यांनी ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियमावली, 2000 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि रिट याचिका (नागरी) क्र. 72/1998 (संदर्भ: फोरमसह ध्वनी प्रदूषण, पर्यावरण आणि ध्वनी प्रदूषण यांचा प्रतिबंध विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर) भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेशासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यासाठी प्रस्तुत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ताने कळविले की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा सर्वंकष आदेश पारित केल्यांनंतर देखील मोठ्या आवाजाचे फटाके वाजविणे, अत्याधिक उच्च अशा आवाजाचे लाउडस्पीकर्स आणि संगीत वाद्ये दिवस आणि रात्र वाजविणे चालूच आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमबजावणी कठोरपणे करण्यासाठी निर्देश जरी करण्याची इच्छा व्यक्त केली.  
एमपीसीबीने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ज्यात जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, विशेष करून सणांच्या मोसमात विविध उपाययोजनांना अधोरेखित करण्यात आले होते. नियमांच्या अंमबजावणीतील एमपीसीबीची भूमिका ध्यानात ठेवून विहित प्राधिकरणाच्या (पोलीस विभाग) भूमिकेस माननीय न्यायालयाच्या नजरेत आणण्यात आले.
सर्व पक्षांचे ऐकल्यानंतर, माननीय न्यायालयाने 22 मार्च 2007 तारखेच्या आदेशाद्वारा प्रकरणाचा निपटारा केला. माननीय न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात (2006 (2) महाराष्ट्र लॉ जर्नल, 284 मध्ये कळविण्यात आलेला) जनहित मंच आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर, दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यात राज्याच्या मुख्य सचिवाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते..