महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे/उच्च न्यायालयाचे आदेश
मेसर्स वाम ऑर्गॅनिक केमिकल लि., निंबत, तालुका: बारामती या कंपनीच्या निर्मिती प्रक्रियेमुळे होणाऱ्या निंबत गावातील नीरा नदीच्या प्रदूषणाच्या संदर्भात दाखल पीआयएल
                                    विषय: मुंबई येथील न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेश 
                                                जनार्दन कुंडलिकराव फारंडे आणि अन्य द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अन्य यांच्या विरुद्ध पीआयएल क्र. 44/2001 दाखल केली. .
                                                                       
            श्री जनार्दन के. फारंडे आणि श्री बाळासाहेब जी. काकडे यांनी मेसर्स वाम ऑर्गॅनिक केमिकल लि., निंबत, तालुका: बारामतीसहित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अन्य 4 च्या विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात ते युनिट त्याच्या निंबत येथे निर्मिती प्रक्रिया करत त्याच्या कार्यामुळे नि:सरणच्या निस्सारणामुळे नीरा नदीच्या प्रदूषणास जबाबदार असल्याचा उल्लेख करण्यात आले होते. असे कळविण्यात आले आहे की नीरा नदीचे पाणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे, ज्यांच्यामुळे त्या पाण्याच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांच्या त्वचेला घाणेरडा वास येतो आणि तसेच, त्वचा जळजळते. पशु, जे त्या नदीचे पाणी पितात ते आजारी पडतात, अशक्त होतात आणि मरू देखील शकतात. पाणी जमिनीच्या लागवडीसाठी अत्यंत अपायकारक आहे आणि उभ्या पिकांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या युनिटने तळी बनविलेली आहेत ज्यात अत्यंत संहीत असे नि:सरण भरलेले आहे, जे झिरपून नीरा नदीत आणि तसेच, नजीकच्या विहिरींमध्ये देखील जात आहे. दुसरे कारण म्हणजे, एन.ए. अनुमतिविना सुरु केलेली 28 एकर जागेतील कचरा खत बनविण्याची प्रक्रिया आहे, जी सार्वजनिक रस्ता आणि मानवी वस्तीच्या नजीक आहे.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकरणी अनेक प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत आणि त्यात असे म्हटले आहे की निंबतमधील नीरा ही नदी पाण्याच्या “अ-IV” वर्गात मोडते. त्यात स्पष्टपणे असे देखील म्हटले आहे की काही जमिनीखालील झिरपणे नाल्यामध्ये आढळून आलेल्या काही जुन्या तळ्यांमधून होत आहे आणि नाल्यातील पाण्याचा दर्जा बीओडी, सीओडी यांच्या मापदंडाच्या अनुसार निकृष्ट आहे, जी गोष्ट त्या उद्योगाच्या ध्यानी आणून दिली. असे देखील दाखवून देण्यात आले की नीरा नदीत नि:सरण न सोडण्याचे त्या युनिटला निर्देश देण्यात आले होते आणि संपूर्ण स्पेंट धुणावळीस स्प्रॅनीहिलेटर नामक प्रक्रियेत आणि कम्पोस्ट बनविण्याच्या आणि तसेच, बायो-मिथेनायझेशन प्लांटमध्ये वापरले जावे. या युनिटला एका समयबद्ध प्रकारे 18 तळी रिकामे करण्यास सांगितले आहे.

            त्यानंतर, माननीय न्यायालयाने 24/10/2001 तारखेस आदेश पारित केला असून, त्यात मंडळाला प्रदूषणाचे/दूषितीकरणाचे स्वरूप शोधण्यास सांगितले आहे आणि जर आढळल्यास, स्रोतासहित त्या प्रदूषणाचे कारण शोधून काढले पाहिजे. जर अन्य कोणत्याही युनिटच्या कामामुळे ती नदी वरच्या भागात प्रदूषित झाली असेल, तर त्या युनिट्सच्या विरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. जर असे आढळले की त्या नदीचे पाणी केवळ स्पेंट वाश तळींमुळे होत असेल, तर स्वाभाविकपणे आपल्याला ती तळी सुकेपर्यंत थांबावे लागेल. निर्देशांचे अनुपालन करण्यासाठी मंडळाला सहाय्य करण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

:  2  :

माननीय न्यायालायाद्वारा जारी. माननीय न्यायालयाने असे देखील स्पष्ट केले आहे की न्यायालायाद्वारा जारी निर्देशांच्या अनुषंगाने उचललेल्या पावलांविषयी एक अहवाल प्रतिसादक-मंडळ न्यायालयाकडे सादर करणार आहे.

           त्यानंतर, या मंडळाने प्रादेशिक अधिकारी आणि पुणे येथील मंडळाचा उप-प्रदेशील अधिकारी यांचे माननीय न्यायालयाद्वारा 21/11/2001 रोजी पारित आदेशाच्या अनुपालनात एक संयुक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, आणि त्यात असे म्हटले होते की वरील युनिटची उर्ध्वपातन भट्टी स्प्रॅनीहिलेटरमध्ये आणि कंपोस्ट बनविण्यामध्ये आणि तसेच बायो-मिथेनायझेशन प्लांटमध्ये निर्माण झालेले नि:सरण वापरत आहे आणि असे स्पष्ट केले की तळ्यातील पाणी रिक्त होईपर्यंत जुन्या तळ्यांमधील काही झिरपणे चालू राहू शकते, परंतु त्या युनिटद्वारा मंडळाला दिलेल्या वेळापत्रकानुसार, म्हणजेच मे 2003 च्या अगोदर, समयबद्ध प्रकारे त्या तळ्यांना रिकामे करण्याच्या क्रियेचा पाठपुरावा करीत आहे.

           याचिकाकर्त्याने 4/2/2002 रोजी एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ज्यात प्रतिसादक-मंडळाद्वारा नमुन्यांच्या संग्रहाणासाठी आणि नदीच्या पाण्याच्या संदर्भात तापमान, रंग, गंध आणि चव यांच्या मापदंडाचे आणि तसेच ग्रोस अल्फा कार्ये आणि ग्रोस बीटा कार्ये यांच्या विश्लेषणाचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर, प्रादेशिक अधिकारी आणि रमपीसीबी पुणे येथील सहाय्यक प्रादेशिक अधिकारी यांनी 16/02/2002 रोजी उत्तर दाखल केले आणि आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की प्रतिसादक-उद्योगाने भस्मीकरण, बायो-मिथेनायझेशन उपलब्ध केले आहे आणि त्यानंतर दुय्यम अभिक्रिया देखील दिली आहे आणि तसेच, निक्षालन संग्रहणासाठी तरतुदीसह शास्त्रीय कंपोस्टिंग देखील पुरविले आहे आणि पावसाळ्याच्या मोसमात कंपोस्ट झाकण्यासाठी योग्य लायनिंग आणि कॉंक्रीटिंगद्वारा पुरेशा क्षमतेच्या गळतीरोधक तळ्याची देखील सोय केली आहे. असे देखील दर्शविण्यात आले की याचिकाकर्ताद्वारा उल्लेखित 28 मापदंडापैकी केवळ 9 अ-IV वर्गाच्या पाण्यास लागू असतात, ज्यांचे प्रतिसादक-उद्योगाने परीक्षण केले आहे. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की आर्सेनिक, ग्रोस अल्फा क्रिया आणि ग्रोस बीटा क्रिया यांच्या मापदंडाचे विश्लेषण झाले नाही कारण यांचे विश्लेषण करण्याची सुविधा मंडळाकडे नाही आहे आणि तसेच, हे मापदंड प्रतिसादक-उद्योगाचे स्रोत अभिमुख नाही आहेत. असे देखील स्पष्ट करण्यात आले की ऊर्ध्वपातन क्रियेत निर्माण होणारे नि:सरण पूर्णपणे कंपोस्टिंगमध्ये आणि अन्य प्रक्रियांमध्ये पूर्णपणे वापरले जाते, आणि त्यामुळे ते णाला किंवा नदीमध्ये थेट जात नाही. नाले आणि नदी हे पाण्याच्या अ-IV वर्गाखालील वर्गीकृत करण्यात आले आहेत आणि परीक्षणाचे परिणाम उचित निर्देशित वापरासाठी योग्य असल्याचे सुचवितात, त्यामुळे प्रतिसादक-उद्योगाविरुद्ध आणखी कारवाई करण्याची गरज नाही. या मंडळाने आणखी असे म्हटले आहे की याचिकाकर्ता मंडळाकडे आला नाही किंवा त्याने प्रतिसादक-उद्योगाच्या बाजूने झालेल्या कोणत्याही उल्लंघनाला कळविले नाही आणि मंडळाने त्यांच्या परीक्षणात कोणतीही अपसामान्यता बाळगली नाही. असे देखील स्पष्ट करण्यात आले की स्पेंट वाशच्या जुन्या संचयाच्या संदर्भातील याचिकाकर्त्याच्या संदर्भात, प्रतिसादक-उद्योगाला अगोदरच निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी त्या तळ्यांना सुधारावे किंवा त्यांना अनएरोबिक बनवावे, ज्यासाठी त्यांना वेळ देण्यात आली आहे, त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाने खास करून आपल्या 24/10/2001 तारखेच्या आदेशात सांगितले आहे की केवळ तळ्यांमध्ये संचयित स्पेंट वाशपासून झिरपण्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे आढळले, तर ती तळी सुकेपर्यंत प्रतीक्षा करा. परंतु, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की जर याचिकाकर्त्याला असे आढळले की प्रतिसादक-उद्योग निःसरण नदीत किंवा अन्यत्र सोडत आहे, तर ते ही गोष्ट आवश्यक त्या कारवाईसाठी प्रतिसादक-उद्योगाच्या ध्यानी आणून देऊ शकतात. 
:  3  :
त्यानंतर, माननीय उच्च न्यायालयाने समयबद्ध प्रकारे 18 तळी रिकामे करण्याच्या संदर्भात मंडळाद्वारा प्रतिसादक-उद्योगाला दिलेल्या निर्देशाच्या वर्तमान स्थिती-बाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. त्यानुसार, मुख्यालयात मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्याने एक तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र 25/7/2003 रोजी दाखल केले, ज्यात असे दर्शविण्यात आले होते की प्रादेशिक अधिकारी आणि उप-प्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी, पुणे यांच्यासमवेत तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ. मुन्शिलाल गौतम यांनी भेट दिली आणि प्रतिसादक-उद्योगाचे निरीक्षण केले आणि त्यांना फेब्रुवारी 2003 पर्यंत गाळ काढून 12 तळी निर्जलीत केलेले आढळले. परंतु, 6 तळ्यांमध्ये चिकट स्वरूपाचा असल्यामुळे गाळ तळाशी राहिलेला होता, जो हातांनी किंवा यंत्रांनी काढणे अशक्यप्राय होत होते. त्याला सुकल्यावर काढले जाऊ शकत होते. त्यात असे देखील दर्शविण्यात आले होते की मंडळाची उद्योगाच्या कामांवर बारीक नजर आहे आणि बहुतेक सर्व तळी रिक्त केल्यामुळे, 31/3/2004 पर्यंत डिस्टिलरीला उर्वरित गाळ काढण्याचे निर्देश देऊन याचिका सरळ रद्द केली जाऊ शकते.

            त्यानंतर, पुणे येथील मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी 19/4/2004 रोजी तळ्यांच्या पुनःप्रापणाच्या संदर्भात आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यात 13 तळी अगोदरच सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक सुधारल्या आहेत असे म्हटले होते आणि 3 तळ्यांच्या संदर्भात असे सांगण्यात आले की या तळ्यांच्या तळाशी सुमारे अच्छिद्र असे कवच बनलेले आहे, ज्याच्यावर चिकट पदार्थ आहे. असे देखील कळविण्यात आले की याच्या चिकट आणि घट्ट स्वरूपामुळे हा गाळ सहजपणे काढता येत नाही. त्यामुळे या तळ्यांच्या सुधारासाठी 31/05/2005 पर्यंत वेळ वाढवून दिली जाऊ शकते.

            अखेरचे प्रतिज्ञापत्र मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. डी. बी. बोरकर यांनी 12/1/2006 रोजी माननीय उच्च न्यायालायाद्वारा पारित आदेशाच्या अनुपालनार्थ दाखल केला असून, त्यात भेटीच्या आधारावरील अनुपालनाच्या वर्तमान स्थितीचे आणि तपशील आणि प्रादेशिक अधिकारी आणि उप-प्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी, पुणे यांच्यासमवेत केलेले निरीक्षण, सोबत 15/7/2000 तारखेच्या नदी धोरण अधिसूचनेत निश्चित केलेल्या ए-IV च्या तुलनेत निंबत येथील नीरा नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे परिणाम दाखविणारे विवरण दिले होते. विशेष करून या गोष्टीची नोंद होती की मंडळाच्या अधिकाऱ्यांद्वारा प्रस्तुत पडताळणी अहवालानुसार प्रतिसादक-उद्योगाने जुन्या तळ्यांमध्ये संचय केलेला/जमा केलेला संपूर्ण स्पेंट वाश कंपोस्टिंग हेतूसाठी वापरलेला आहे. निःसरण अभिक्रिया प्लांटचे तपशील देखील दिले गेले होते, आणि त्यात असे सांगितले होते की या उद्योगाच्या बाहेर पर्यावरणात काहीही सोडले जात नाही आहे आणि संपूर्ण निःसरण प्राथमिक अभिक्रियेनंतर फर्टि-इरिगेशनमध्ये वापरले जाते आणि दुसऱ्या अभिक्रीयेनंतर भागात आणि उर्वरित कंपोस्टिंग क्रियेसाठी वापरले जाते. 16 तळी पूर्णपणे रद्द करून सुधारण्यात आली आणि दोन तळी आणि तसेच, एक डबके कंपोस्टिंग आणि फर्टि-इरिगेशनमध्ये वापरासाठी आणि तात्पुरत्या संचयासाठी अच्छिद्र बनविले. बायो-मिथेनायझेशन प्लांट सक्रीय करण्यात आले, उपलब्ध असलेल्या संपूर्ण जमिनीपैकी 82.94% लागवडीखाली आहे आणि 73.69 मध्ये लागवड झाली आहे. त्यामुळे, अशी विनंती करण्यात येते की याचिका रद्दबातल ठरविली जावी.

:  4  :

            व्यक्तिगत स्वरूपात डॉ. डी. बी. बोराळकर, सदस्य सचिव यांचे ऐकल्यानंतर, माननीय उच्च न्यायालयाने 12/1/2006 रोजी एक तपशीलवार आदेश पारित केला आणि पाहिले की प्रतिसादक क्र. 2 उद्योगाने 17/3/2001 रोजी जारी केलेल्या तात्पुरत्या निर्देशांचे पालन केले आहे आणि त्या उद्योगातील सर्व तळ्यांची सुधारणा केली आहे.

            त्यामुळे, कोणत्याही खर्चाविना ही याचिका रद्दबातल करण्यात आली. हे एक सीमाचिन्ह प्रकरण कायदा आहे, जेथे माननीय उच्च न्यायालयाने नव्या व्यवस्थापनाच्या व्यावहारिक अडचणींना ध्यानात घेतले आहे, ज्याने 18 तळ्यांमधील जुन्या स्पेंट वाशच्या संचायाच्या संदर्भात त्या वेळी अंगिकारलेल्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या कारणामुळे अगोदरच्या व्यवस्थापनाचा वारसा हाती घेतला आहे. त्याबरोबरच, जुनी कंपनी, मेसर्स पॉलिकेम लि., जी बंद पडली होती, ती मेसर्स वाम ऑर्गॅनिक केमिकल लि.द्वारा 1999 मध्ये ताब्यात घेण्यात आली होती आणि त्याने संपूर्ण अभिक्रिया आणि विल्हेवाटीची व्यवस्था केली आहे. त्या उक्त कंपनीने केवळ संमतीच्या अटींचेच नव्हे, तर अगोदरची कंपनी मेसर्स पॉलिकेम लि.,द्वारा 18 तळ्यांच्या सुधारणांसहित, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारा जारी अनेक निर्देशांचे देखील पालन केले आहे. त्यामुळे, 5 वर्षांपेक्षा जास्त काल वरील प्रकरणाचे संनिरीक्षण केल्यानंतर आणि डॉ. डी. बी. बोराळकर, मंडळाचे सदस्य सचिव यांच्या अहवालाच्या आधारावर या निष्कर्षावर आले की रिट याचिकेविषयी आणखी काही करावयाचे बाकी नाही आहे, आणि त्यामुळे कोणत्याही खर्चाविना याचिका रद्दबातल करण्यात येत आहे.
श्री डी.टी. देवळे, वरिष्ठ कायदा अधिकारी, श्रीमती नीलम कुबल, सहाय्यक कायदा अधिकारी आणि व्ही.एन. मुंढे, प्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी, पुणे, श्री पी.पी. धायगुडे आणि श्री पी.बी. बारबोले, उप-विभागीय अधिकारी, पुणे यांनी वेळोवेळी उच्च न्यायालायाद्वारा पारित आदेशांचे आणि मंडळाद्वारा दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात सक्रीय भूमिका निभावली.