संमती समितीने मान्यता देण्याच्या अधिकारातील उद्योगांची यादी उद्योजकांच्या माहितीसाठी तयार केली आहे आणि प्रदर्शित केली आहे. उद्योगांकडून टिप्पण्या / सूचना मागविण्यात आल्या आहे.
-
संमती देण्याच्या अधिकारासह सीसी संलग्न असलेल्या उद्योगांची यादी. म.प्र.नि.मंडळ सर्व उद्योगांकडून टिप्पण्या / सूचना / समीक्षा मागवित आहे. यादीसाठी येथे क्लिक करा
-
सीसी प्रवर्गातील उद्योग मंडळाने खालीलप्रमाणे परिभाषित केले आहेत:
- १०० कोटी रुपयांपर्यंत २५ कोटींपेक्षा जास्त भांडवल गुंतवणुक असलेले लाल श्रेणीचे उद्योग.
- ५०० कोटी रुपयांपर्यंत २०० कोटींपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक असलेले नारंगी श्रेणीचे उद्योग.
- हीरव्या श्रेणीच्या उद्योगांमध्ये रूपये १,००० कोटींच्यावर ते रूपये २,००० कोटी पर्यंत भांडवल गुंतवणूक.
-
टाउन शिप, आय.टी.पार्क, महामार्ग, पाटबंधारे प्रकल्प, ५०० रूपये पर्यंत १०० कोटींहून अधिक गुंतवणूकीचे बांधकाम आणि बांधकाम प्रकल्प यासारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
उद्योगाच्या श्रेणी म्हणजेच सीसी उद्योगास दिलेल्या संमतीमध्ये नमूद करते.
-
ही यादी उपलब्ध आकडेवारी आणि नोंदींच्या आधारे तयार केली गेली आहे आणि संभव आहे की या यादीमध्ये काही उद्योग अनवधानाने सोडले गेले असावेत.
-
उपरोक्त पॅरा २ मध्ये दिलेल्या सीसी उद्योगांच्या निकषात मोडणारे उद्योग परंतु ज्यांची नावे किंवा संमती यादीमध्ये दिसत नाहीत त्यांनी त्वरित संपर्क साधला पाहिजे:
सहसंचालक, पीएएमएस विभाग
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
तिसरा मजला, कल्पतरू पॉइंट,
ऑप प्लॅनेट प्लॅनेट सिनेमा
सायन (ई), मुंबई
फोन / फॅक्स - 24044543
ईमेल: cc-ccdesk@mpcb.gov.in
- एप्रिल २०१२ पासून सीसी बैठकीचे कार्यवृत्त मी.प्र.नि.मंडळाच्या संकेतस्थळावर देखील आयोजित केले जातात आणि संमती प्रती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिल्या जातात. उद्योगांनी याची नोंद घ्यावी व सुधारणांच्या सूचनांसह आम्हाला अभिप्राय द्यावा.
- संमती वैधतेच्या तारखेच्या किमान ६० दिवसांपूर्वी नूतनीकरण अर्ज सादर करण्याबद्दल त्यांना देण्यात आलेल्या संमतीतील कलमाकडे उद्योगांचे लक्ष वेधले जात आहे. उद्योगांना या अटीनुसार अर्ज सादर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे की अर्ज प्रक्रियेवर आहेत आणि संमती वैधता कालावधी संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाईल.
-
मंडळाने उद्योगाद्वारे अनुपालन करण्याच्या स्व-प्रमाणपत्राच्या आधारे स्वयंचलित नूतनीकरण सुरू केले आहे. मंडळाने यापूर्वी या विषयावर कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत (येथे क्लिक करा).