उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश
हे प्रकरण 19 ऑक्टोबर 2006 तारखेच्या एका सर्वंकष निवड्याद्वारा निपटण्यात आले. एमपीसीबीच्या संबंधित काही महत्त्वाचे निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत.
2003 ची रिट याचिका क्र. 39 आणि 2003 ची 7308 बॉम्बे एन्वायरनमेंटल अॅक्शन ग्रुप आणि इतर 
       विरुद्ध 
    महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

बॉम्बे एन्वायरनमेंटल अॅक्शन ग्रुप एक गैरसरकारी संस्था आहे जी पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या क्षेत्रात काम करते. त्यांनी महाबळेश्वर आणि पाचगणी या दोन पर्वतीय स्थानकामधील पर्यावरणाच्या संरक्षणाशी संबंधित याचिका प्रस्तुत केली. याचिकाकर्ताने अनधिकृत/अवैध बांधकामास आव्हान देण्याच्या सोबतच असा देखील दावा केला की स्थानिक संस्था, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था आदींद्वारा अनउपचारित वाहित मल/निःसरण सोडण्यामुळे पेयजल पुरवठ्याचे स्रोत असलेल्या वेन्ना तलावाचे पाणी दुषित झाले होते. नागरी घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा मुद्दा देखील उचलण्यात आला होता.
माननीय उच्च न्यायालयाने अनेक हंगामी आदेश पारित केले, ज्यात प्रतिसादकांना पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. एमपीसीबीने हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था आणि अन्य प्रदूषण करणाऱ्या एजन्सीजचे दारोदारी सर्वेक्षण केले आणि बंद करण्यासोबत निर्देश जारी केले.

महाबळेश्वर आणि पाचगणी येथील हॉटेल चालविणारे आणि व्यापारी संस्था डिसेंबर 2006 पर्यंत निःसरण डिसेंबर 2006 पर्यंत निःसरण अभिक्रिया सुविधा उपलब्ध करतील. एमपीसीबी हॉटेल चालविणारे आणि व्यापारी संस्था यांच्या या दोन पर्वतीय स्थानकांवरील निःसरणाच्या गुणवत्तेची जानेवारी 2007 मध्ये तपासणी करतील. जर ते आवश्यक मानकांचे पालन करीत नसतील, तर एमपीसीबी त्यांच्या कार्यांना बंद करेल.

महाबळेश्वर नगर परिषद जमीन ताब्यात मिळाल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत, म्हणजेच मे 2007 च्या अखेरपर्यंत दोन निःसरण अभिक्रिया प्लांट्स आणि घन कचरा व्यवस्थापन सुविधा स्थापित करेल. असफलतेच्या प्रकरणी, राज्य सरकार नगर परिषदेच्या अधिक्रमणासहित परिषदेच्या विरुद्ध कारवाई करू शकते. तसेच, पाचगणी नगर परिषद त्याच्या वर्तमान निःसरण अभिक्रिया प्लांटला अपग्रेड करील आणि त्याला मे 2007 च्या अखेरपर्यंत सक्रीय करेल.

उच्च न्यायालयाद्वारा नियुक्त समिती अनुपालनाचे संनिरीक्षण करेल आणि डिसेंबर 2007 पर्यंत काम करणे चालू ठेवेल.. 

लहान रेस्टॉरंट (अरहिवाशी) आणि दुकानदारांवरील मापदंडांची अंमलबजावणीसाठी आग्रह केला जाणार नाही.