महत्त्वाचे उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
या मंडळाने केंद्रीय जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम 1974 च्या खंड 29 च्या अंतर्गत अपील प्राधिकरणाद्वारा पारित आदेशाच्या विरुद्ध एक सुधारणा अर्ज दाखल केला आहे. पुनरावलोकन प्राधिकरणाने अपील प्राधिकरणाद्वारा पारित आदेशाला रद्द करत अर्जदाराचा (एमपीसीबी) 1/2/2006 तारखेची संमती उठविण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. तेथील गावकरी किंवा सरपंच एक योग्य प्रतिनिधी नियुक्त करतील, जो संबंधित अधिकाऱ्यासमक्ष सर्व कागदपत्रे ठेवेल, ज्यांचा अधिकाऱ्याद्वारा विचार करून आपला अहवाल बनवायचे असेल.
      अनुराज शुगर लि. विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

 
अनुराज शुगर लि. एक सार्वजनिक मर्यादित कंपनी आहे, जिने पुणे जिल्ह्यातील यवत तालुक्यात एक साखर कारखाना सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या मंडळाने जल अधिनियम 1974 च्या खंड 25/26 आणि वायु अधिनियम 1981 च्या 21 च्या अंतर्गत प्रस्थापित करण्यास संमती दिली आहे. या मंडळाला स्थानिक लोकांकडून प्रदुषणाच्या कारणावरून या साखर कारखान्याच्या स्थापनेच्या विरोधात प्रस्ताव मिळाला आहे. हा प्रस्ताव आणि ग्रामपंचायतीकडून न-हरकत दाखला न मिळाल्यामुळे, या मंडळाने अगोदर दिलेली संमती उठवली आहे.
स्थापन करण्याच्या संमतीस उठविल्यामुळे क्रोधीत झालेल्या याचिकाकर्त्याने केंद्रीय जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम 1974 च्या अंतर्गत गठीत अपील प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला आहे. अपील प्राधिकरणाने एमपीसीबीने पारित केलेले आदेश रद्दबातल ठरविण्याचे आणि स्थापना करण्याच्या मूळ संमतीची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याने वर उल्लेखित सुधारणा आदेशाच्या विरुद्ध प्रस्तुत याचिका दाखल केली आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने* हे प्रकरण तपशीलवार ऐकले आणि 29 जानेवारी 2007 तारखेस एक आदेश पारित केला. या आदेशाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा संबंधित अधिकारी त्या स्थळी भेट देईल आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांच्या अनुसार काय प्रस्तावित केले होते (प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना) आणि त्या नंतर त्या कारखान्याच्या स्थापनेसाठी आवश्यक संमती दिली जावी किंवा नाही हे ठरवेल.
माननीय उच्च न्यायालयाने एमपीसीबीला या आदेशाच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांमध्ये जरुरी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशा रीतीने मंडळाला दिलेल्या वरील निर्देशांसह या याचिकेचा निपटारा करण्यात आला (29 जानेवारी 2007 तारखेचे आदेश कोरम: एच एल गोखले, हंगामी सी जे आणि व्ही एम कानडे जे)