राखेच्या विनिर्दिष्ट प्रमाणाच्या वापराच्या सुनिश्चितीसाठी, जनहित याचिका, दिल्लीचे केंद्र विरुद्ध भारत सरकारद्वारा दाखल सी.डब्ल्यू.पी. क्र. 2145/1999 मध्ये 5 ऑगस्ट 1999 च्या दिल्ली न्यायाधिकरणाच्या माननीय उच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेशाच्या अनुषंगाने भारत सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने 14 सप्टेंबर 1999 मध्ये अधिसूचना जारी केली. ही अधिसूचना औष्णिक पॉवर प्लांट्सद्वारा राखेच्या वापरला निर्धारित करते आणि तसेच, सर्व कोळसा किंवा लिग्नाईटवर आधारित प्लांट्स पॉवर प्लांट्समध्ये निर्माण झालेली राख अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून सिमेंट, कॉंक्रीटचे ठोकळे, विटा आणि अन्य साहित्य किंवा रस्ते बांधणी, बांध, धरणे, सागरबांध किंवा अन्य कोणताही बांधकाम उपक्रम यांच्यासाठी किमान 10 वर्षांसाठी त्याला उपलब्ध करून कोणताही पैसा न देता किंवा कोणताही अन्य विचार न करता वापरतील. जर पर्यावरणीय निपटारऱ्यासह असा औष्णिक पॉवर प्लांट सुरु झाला असेल, तर तो या अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून 9 वर्षांच्या कालावधीच्या आत राखेस वापरेल, योजनेसह उडत्या राखेस जमिनीवर गोळा करेल आणि त्याचा निपटारा करेल. अशा योजनेत अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून 3 वर्षांच्या कालावधीच्या आत30% उडत्या राखेच्या वापराचे निर्देश असतील, आणि त्यात 9 व्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पुढील सहा वर्षांपर्यंत दरवर्षी किमान 10 टक्क्यांच्या वाढीस सूचित केलेले असेल. जर औष्णिक पॉवर प्लांट पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 1994 च्या अगोदर स्थापित झाले असेल, म्हणजेच पर्यावरणीय निपटाऱ्याविना, ती उडती राख या अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून 15 वर्षांच्या कालावधीच्या आत पॉवर प्लांट्सद्वारा बनविलेल्या एका कृति योजनेसह वापरतील, जी या अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून 3 वर्षांच्या कालावधीच्या आत उडत्या राखेच्या वापराच्या 20% ची अनुमति देईल, ज्यात त्या पॉवर प्लांटमध्ये निर्माण झालेल्या संपर्ण उडत्या राखेच्या वापरास सक्षम बनविण्यासाठी पुढील 12 वर्षांपर्यंत चढत्या क्रमाने दरवर्षी वापरात वाढीची तरतूद आहे. एमओईएफ द्वारा जारी 14/9/99 ची अधिसूचना अवलोकनार्थ जारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी वीट भट्टी निर्मितीच्या उपक्रमात उडत्या राखेच्या वापराच्या समर्थनासाठी आणि विटा बनविण्यासाठी मातीच्या खननास रोखण्यासाठी दिल्ली येथील माननीय न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेशाच्या अनुषंगाने वीट भट्ट्या निर्मिती बंद करण्याचे निर्देश जारी केले होते. ऐसे निर्देश जारी झाल्यानंतर, अनेक वीट भट्टी उत्पादक आणि त्यांची संघटना महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेतली आणि वरील संदर्भात उडत्या राखेच्या वापरातील समस्या समोर ठेवल्या. या संदर्भात माननीय पर्यावर मंत्र्यांनी 24/11/2004 रोजी एक बैठक बोलावली. या बैठकीत मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की अधिसूचनेनुसार वीट निर्मितीमध्ये उडत्या राखेस वापर करणे वीट भट्टी निर्मात्यांसाठी अनिवार्य आहे. वीटभट्टी उत्पादक संघटनेने त्यांच्या व्यावहारिक समस्येला आवश्यक विचारासाठी केंद्र सरकारकडे कळविण्याची विनंती केली आहे आणि तसेच, अधिसूचनेचे पालन करण्याची देखील स्वीकृती दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या कामाला आरंभ करण्यास अनुमति देण्याची विनंती केली आहे. त्यावर योग्य विचार केल्यानंतर, अनुमति देतांना वीटभट्टी उत्पादकांनी खालील अटींचे पालन करावे असे ठरले:

1)वीट भट्टी मालकांनी महसूल प्राधिकरणास अधिसूचनेनुसार आवश्यक प्रमाणात उडती राख वापरण्यासाठी 100 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर एक वचन लिहून देतील, ज्याची एक प्रत एमपीसीबीला देण्यात येईल

2)ही अनुमति सुरुवातीस केवळ एका वर्षासाठी असेल.

3)ही अनुमति न्यायालयाच्या प्रकरणात केलेल्या कारवाईला हानी न पोहोचविता दिली जाईल.

प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी वरील अटींच्या अधीन राहून, वीट भट्टी निर्मिती कार्ये सुरु करण्यास सशर्त आदेश जारी केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ अशा वीट भट्टी उत्पादकांना परवाने जारी/नुतनीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, ज्यांनी 14/9/99 आणि 27/8/2003 तारखेच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाद्वारा आणि तसेच, 5/8/2004 तारखेच्या जनहित याचिका क्रमांक 2145/55 मधील दिल्ली येथील माननीय न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयाद्वारा जारी उडती राख अधिसूचनेच्या अनुपालानाची खात्री देत सशर्त आदेशाचे पालन केले आहे.

अलीकडेच, जालान उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादितने औरंगाबाद येथे माननीय न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयासमोर 5931/2004 क्रमांकाची एक जनहित याचिका दाखल केली आहे आणि त्यात भुसावळ औष्णिक वीज केंद्राद्वारा केलेल्या टेंडरिंग प्रक्रियेस आणि प्रदूषण करत उडत्या राखेच्या निपटाऱ्याच्या आधारस आव्हान देण्यात आले आहे. एमपीसीबीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत येथे देण्यात आली आहे.