संसदेने खालील दिलेल्या कायद्याला दि. ७ डिसेंबर १९७७ रोजी राष्टपतींची मान्यता मिळाली, आणि सर्वसामांन्यांच्या माहितीसाठी तो कायदा खाली देण्यात येत आहे:-

 

एखाद्या व्यक्ती किंवा स्थानीक संस्था एखादा उद्योग चालवत असेल त्या उद्योगाने वापरलेल्या पाण्यावर, केंद्रीय मंडळाच्या आणि राज्य मंडळाच्या स्त्रोतांमध्ये भर घालण्यासाठी आणी पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ नुसार पाण्याचे प्रदुषण टाळण्यासाठी, त्यावर कर आकारणी करण्यासाठी आणि कर जमा करण्यासाठी कायद्याची तरतुद केली आहे.

भारताच्या प्रजासत्ताकाच्या अठ्ठाविसाव्या संसदेमध्ये खालील प्रमाणे कायदा करण्यात आला:-

कलम - 1:- छोटे शिर्षक, व्याप्ती, लागू करणे आणि सुरवात होणे

या कायद्याला पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कर कायदा १९७७ असे संबोधले जाईल.

हा कायदा जम्मु आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतभर लागू असेल.

उप कल २ च्या तरतुंदींना आधीन राहून, ज्या राज्यांना पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कायदा १९७४ लागू असेल अशा सर्व राज्यांना आणि यूनीयन प्रांतांना हा कायदा लागू असेल.

ज्या दिवशी विभाग २ चा समावेश केद्र सरकार व्दारा कार्यालयीन राजपत्रात सूचना पत्र देवून समावेश करेल त्या दिवसापासून हा कायदा अस्तित्वात येईल.

कलम - 2;- व्याख्या .

या अधिनियमात संदर्भात अर्थ अपेक्षित नसेल तर:--

स्थानिक अधिकारी म्हणजे कोणतीही महानगर पालिका किंवा नगरपालिका (ज्या नावाने संबोधले जात असेल त्या) किंवा कॅन्टोनमेंट बोर्ड किंवा अशी कोणतीही संस्था जीला कायद्यानुसार किंवा ज्या कायद्यानुसार तिची स्थापना झाली असेल, त्यानुसार त्या संस्थेला पाणी पुरवठ्याचे काम सोपविलेले असेल.

नेमून दिलेले म्हणजे या कायद्या अंतर्ग नियमानुसार नेमून दिलेले.

उद्योग या मध्ये अशी कोणतही कृती किंवा प्रक्रिया, किंवा उपचार आणि विल्हेवाट लाव्याची पध्दती, ज्या मध्ये पाण्याचा वापर केला जातो, किंवा ज्यामध्ये टाकाऊ कचरा किंवा व्यावसायिक स्त्राव निर्माण होतो, परंतु त्यामध्ये विजेचा समावेश केलेला नसतो.

काही शब्द किंवा संज्ञा यात वापरल्या गेल्या आहेत परंतु त्यांच्या व्याख्या दिल्या गेलेल्या नाहीत त्या शब्दांना आणि संज्ञांना पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कायदा १९७४ १९७४ चा ६ या मध्ये जो जो अर्थ त्या त्या संबंधीत कायद्यात सांगितलेला असेल तोच अर्थ लागू होईल.

कलम - 3:- कराची आकारणी व जमा करणे

पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९७४ (१९७४ चा ६) यासाठी कराची आकारणी व वसूली करण्यात यावी व त्याद्वारे वापर करण्यात यावा.

पोट-कलम(१) अन्वये कर यांनी भरला पाहिजे:-

प्रत्येक व्यक्ती जिचे २ औद्योगिक संस्था चालू असतील

प्रत्येक स्थानिक अधिकारी मंडळ, त्या स्थानिक अधिकारी मंडळाने किंवा प्रत्येक माणसाने वापरलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात मोजण्यात यावा. जशी परीस्थिती असेल त्या प्रमाणे किंवा परीशिष्ट २ मधील परिच्छेद (१) यामध्ये उल्लेखलेल्या दराप्रमाणे परंतु परिच्छेद (२) मध्ये लिहीलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी करण्यात येऊ नये. परंतु केंद्र शासन सरकारी राजपत्रात उल्लेख केल्यास तसे वेळोवेळी करु शकते.

१ ((२अ)) जिथे एखादी व्यक्ती २ औद्योगिक संस्था चालवत असेल किंवा एखादे अधिकारी मंडळ प्रादेशिक कारणासाठी पाण्याचा वापर करीत असेल व पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ (१९७४ चा ६) च्या कलम २५ मधील तरतूदींचे अथवा केंद्र शासनाने पर्यावरण कायदा, १९८६ अन्वये अंमलात आणलेल्या कोणत्याही प्रमाणकांचे पालन करण्यास चुकत असेल तर, परंतु हा कर पोट कलम २ यातील मजकूराच्या अनुषंगाने, परिशिष्ट २ मधील परिच्छेद (३) मध्ये सांगितलेल्यापेक्षा जास्त नसावा, परंतु केंद्र शासन सरकारी राजपत्रात उल्लेख केल्यास तसे वेळोवेळी करु शकते.

जेव्हा एखादे स्थानिक अधिकारी मंडळ एखाद्या औद्योगिक संस्था चालविणार्‍या व्यक्तीला अथवा एखाद्या स्थानिक अधिकारी मंडळाला पाणी पुरवठा करीत असेल आणि अशी व्यक्ती किंवा अधिकारी मंडळ जर पोट विभाग (२) अथवा पोट विभाग (२अ) प्रमाणे पुरवठा केलेल्या पाण्यावर कर भरण्यास पात्र असेल तर, पोट विभागात नमूद केलेल्या मजकुराच्या अनुषंगाने, अशी पहिली स्थानिक अधिकारी संस्था अशा प्रकारच्या पाण्यावरील कर भरण्यास पात्र रहात नाही.
स्पष्टीकरण - हे कलम आणि कलम ४ च्या उपयोजनार्थ, ‘पाण्याचा वापर’ यामध्ये पाण्याचा पुरवठा देखील समाविष्ट होतो. पाणी (प्र.प्र.व नि.) कायदा १९७७ मधील काही महत्वाच्या तरतूदी सन १९९२ आणि २००३ मधील सुधारणांसह खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत.

कलम - 4:-मिटर बसविणे

पाण्याचा वापर मोजण्याकरीता व नोंदवून ठेवण्याकरीता, औद्योगिक संस्था चालवणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक स्थानिक अधिकारी मंडळ यांनी त्या त्या मानकाची आणि उध्दृत केलेल्या जागी मिटर्स बसवली पाहिजेत आणि असे मानण्यात आले पाहिजे की त्या मिटरमध्ये नोंद झालेल्या पाण्याचा वापर त्या व्यक्ती किंवा स्थानिक अधिकारी मंडळाकडून झालेला आहे, जोपयर्ंत त्याविरुद्ध पुरावा सिध्द करता येत नाही तोपयर्ंत.

पोट- कलम (२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जर एखादी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांनी मिटर्स बसविली नाहीत म्हणून केंद्र शासनाकडून अशा व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळाला नोटीस देण्यात आल्यानंतर, अशा लावण्यात येणार्‍या मिटरची किंमत आणि ते मिटर बसविण्याची किंमत ही दोन्हीही त्या व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळाकडून वसूल करण्यात येऊ शकते. जागेच्या कराबाबतीतही केंद्र शासन अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकते.

कलम – 5:- विवरणपत्र दाखल करणे

३(१) औद्योगिक संस्था चालविणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक स्थानिक अधिकारी मंडळ जे विभाग ३ अंतर्गत कर भरण्यास पात्र आहेत, यांनी असे विवरणपत्र त्या त्या विहीत नमुन्याप्रमाणे ठराविक कालावधीनंतर, नेमून दिल्याप्रमाणे अशा अधिकारी अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळाला सर्व तपशीलासह भरुन दाखल केले पाहिजेत.

((२)) औद्योगिक संस्था चालविणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक स्थानिक अधिकारी मंडळ जे विभाग ३ अंतर्गत कर भरण्यास पात्र आहेत, यांनी असे विवरणपत्र न भरल्यास, पोट-विभाग (१) प्रमाणे, सक्षम अधिकारी अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ अशा व्यक्ती अथवा संस्थेला नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट तारखेपयर्ंत विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठवू शकतात.

कलम -7 :- परतावा.

ह्या कायद्यान्वये कर भरण्यास पात्र असलेली कोणतीही व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांनी मैलापाणी अथवा औद्योगिक सांडपाणी यांवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारल्यास, अशा स्थानिक अधिकारी मंडळास अथवा व्यक्तीस त्यांनी देय असलेल्या कराच्या रकमेच्या २५% रक्कमेचा परतावा प्रकल्प उभारणीच्या तारखेपासून मिळण्यास अशी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी संस्था पात्र ठरतात.

१(अशी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ कराच्या रकमेचा परतावा मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत जर,

एखादी औद्योगिक संस्था अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांना नेमून दिलेल्या पाण्याच्या अधिकतम प्रमाणापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करीत असतील तर

पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ (१९७४ चा ६) मधील कलम २५ मधील तरतूदींचे अथवा पर्यावरण (सुरक्षा) कायदा, १९८६ (१९८६ चा २९) अन्वये केंद्र शासनाने नेमून दिलेल्या कोणत्याही मानकांचे उल्लंघन करणे.

कलम 10 :- कर भरण्यास केलेल्या उशीरासाठी देय असलेले व्याज

जर औद्योगिक संस्था चालविणारी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांनी कलम ३ अंतर्गत देय असलेला कर हा कलम ६ अंतर्गत करआकारणीच्या आदेशात नमूद केलेल्या मुदतीत राज्य शासनाला न भरल्यास, अशा कराची संपूर्ण रक्कम भरेपयर्ंत त्या रकमेच्या २% रक्कम ही प्रत्येक महिन्यासाठी अथवा महिन्यातील नेमून दिलेल्या कालावधी साठी, ज्या तारखेपासून ती रक्कम देय आहे तेव्हापासून व्याज म्हणून भरण्यास अशी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ पात्र ठरते.

कलम 11 :- विहीत कालावधीमध्ये कर न भरल्यामुळे दंड

जर औद्योगिक संस्था चालविणारी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांनी कलम ३ अंतर्गत देय असलेला कर हा कलम ६ अंतर्गत करआकारणीच्या आदेशात नमूद केलेल्या मुदतीत राज्य शासनाला न भरल्यास, अशा देय असलेल्या कराच्या रकमेच्या योग्य त्या चौकशीनंतर व खात्री झाल्यानंतर, जसे प्रकरण असेल त्याप्रमाणे, अशी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांचेवर दंड लादण्यात येऊ शकतो जो की कराच्या रकमेपेक्षा जास्त नसतो.

परंतु असा दंड लादण्यापूर्वी ज्या व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळावर दंड लादण्यात येणार आहे त्यांना त्यांचे म्हणणे अधिकारी मंडळासमोर मांडण्याची योग्य ती संधी देण्यात आली पाहिजे आणि असे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जर अधिकारी मंडळाची अशी खात्री पटली की, झालेला उशीर हा कोणत्यातरी चांगल्या व पुरेशा कारणामुळे झालेला आहे तर या कलमानुसार कोणताही दंड आकारण्यात येत नाही.

कलम 12 :- हा कायद्यांतर्गत देय असलेल्या रकमेची वसूली

कोणत्याही औद्योगिक संस्था चालविणारी व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ यांचेकडून ह्या कायद्यांतर्गत येणे असलेल्या कोणत्याही रकमेची वसूली (प्रकरणाप्रमाणे, कलम १० किंवा कलम ११ नुसार देय असलेल्या व्याजाच्या अथवा दंडाच्या रकमेसहीत) ही केंेद्र शासना अशा प्रकारे वसूल करते ज्याप्रकारे जमिनीचा महसूल वसूल केला जातो.

कलम 13 :- अपील (दाद)

कोणतीही व्यक्ती अथवा स्थानिक अधिकारी मंडळ ज्यांना कलम ६ अंतर्गत केलेल्या आकारणी आदेशान्वये अथवा कलम ११ अंतर्गत केलेल्या दंडामुळे आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत असेल तर, नमूद केलेल्या विहीत मुदतीमध्ये व नेमून दिलेल्या नमुन्यात सक्षम अधिकारी यांचेसमोर दाद मागता येते/ अपील करता येते.

विहित करण्यात येईल म्हणून उप-कलम (मी) अंतर्गत पसंत प्रत्येक अपील अशा शुल्क दाखल्याची पूर्तता केली जाईल.

पोट कलम (१) अंतर्गत, असे अपिल प्राप्त झाल्यानंतर अपिलावर निकाल देणार्‍या अधिकार्‍यांनी दाद मागणार्‍याची बाजू/म्हणणे सांगण्याची योग्य ती संधी देऊन व त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, सदर अपील शक्य तेवढ्या लवकर निकाली काढले पाहिजे.

ह्या कायद्याअंतर्गत, अपीलामध्ये झालेला कोणताही निकाल हा अंतिम असतो व त्या निकालाविरुद्ध कोणत्याही कायद्याच्या कोर्टात प्रश्‍न उपस्थित करता येत नाही.

कलम 14 :- दंड

ह्या कायद्यांतर्गत विवरणपत्र भरण्यास पात्र असलेल्या कोणीही, माहिती असतांना किंवा विश्‍वास ठेवण्यासारखी परीस्थिती असतांना, भरलेली माहिती खोटी असल्याचे आढळून आल्यास अशा व्यक्तीस सहा महिन्यापयर्ंतचा कारावास किंवा रु. एक हजारपयर्ंतचा दंड अथवा दोन्ही अशी शिक्षा केली जाऊ शकते.

ह्या कायद्यांतर्गत कर भरण्यास पात्र असलेल्या कोणाही व्यक्तीने, ह्या कायद्यांतर्गत देय असलेली रक्कम बुडविल्यास अथवा बुडविण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक व त्या हेतूने केल्यास अशा व्यक्तीस सहा महिन्यापयर्ंतचा कारावास किंवा रु. एक हजारपयर्ंतचा दंड अथवा दोन्ही अशी शिक्षा केली जाऊ शकते.

केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली असलेल्या ह्या कलमांतर्गत शिक्षेस पात्र होणार्‍या कोणत्याही गुन्ह्याची दखल कोणत्याही न्यायालयामध्ये घेतली जात नाही.

कलम 15 :- संस्थांद्वारे होणारे गुन्हे

जेव्हा ह्या कायद्यांतर्गत एखादा गुन्हा संस्थेद्वारे केला जातो, तेव्हा गुन्हा घडतेवेळी सदर संस्थेमध्ये असलेला प्रमुख व्यक्ती आणि संस्थेचा व्यापार चालवण्यासाठी नेमलेली व्यक्ती जी संस्थेची प्रतिनिधी समजली जात असेल, त्या व्यक्तीला त्या गुन्ह्यासाठी अपराधी गृहीत धरले जाते आणि अशा व्यक्तींवर सदर गुन्ह्यांसाठी खटला चालविता येतो आणि त्यांना शिक्षाही ठोठावण्यात येऊ शकते.

परंतु, ह्या कायद्यांतर्गत ज्या व्यक्तीला अशा प्रकारे शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे अशा व्यक्तीने जर सिध्द करुन दाखवले की तो गुन्हा त्या व्यक्तीच्या माहितीशिवाय झालेला आहे किंवा त्याने हा गुन्हा रोखण्याकरीता सर्व शक्य ते प्रयत्न केलेले आहेत तर तो शिक्षेस पात्र ठरत नाही.

पोट कलम १ मध्ये असे सांगितले आहे की, ह्या कलमामध्ये सांगितलेल्या तरतुदींनुसार, जर एखाद्या कंपनीने अपराध केलेला असेल आणि असे सिध्द झाले आहे की सदर अपराध हा त्या कंपनीतील संचालक, व्यवस्थापक, सेक्रेटरी किंवा कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्‍याच्या सोयीसाठी केला असेल किंवा त्यांनी केलेल्या दुलर्क्षामुळे करण्यात आलेला आहे, तर अशावेळी अशा संचालक, व्यवस्थापक, सेके्रेटरी किंवा कंपनीच्या कोणताही अधिकार्‍या विरुध्द कारवाई करण्यास पात्र ठरु शकतो आणि त्याला त्यासाठी शिक्षाही होऊ शकते.

स्पष्टीकरण - ह्या कलमाच्या उपयोजनार्थ-

‘संस्था’ म्हणजे कॉर्पोरेट संस्था आणि लोकांचा समूह कार्यान्वित असलेली कोणतीही संस्था होय.

संस्थेचा ‘संचालक’ म्हणजे संस्थेचा भागीदार होय.

पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७७ (१९७७ चा ३६) मधील कलम १६ मधील उप-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकारानुसार, केंद्र शासन ह्या परीपत्रकानुसार अशा सर्व औद्योगिक संस्थांना ह्या परीपत्रकात नमूद केलेल्या कराच्या आकारणीमधून वगळत आहे ज्यांचे पाणी वापराचे प्रमाण दर दिवशी १० किलो लिटर्स पेक्षा कमी आहे.

पर्यावरण (सुरक्षा) कायदा १९८६ (१९८६ चा २९) मधील कलम ६, ८ आणि २५ नुसार बनविण्यात आलेल्या घातक कचरा (हाताळण्याचे व्यवस्थापन) नियम, १९८९ च्या नियम ३ मधील मुद्दा (१) नुसार, जर एखाद्या उद्योगाद्वारे घातक कचर्‍याची निर्मिती होत असेल तर अशा कोणत्याही उद्योगाला वगळण्यात येणार नाही.