उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश
2003 ची रिट याचिका क्र. 36 मेसर्स शरद बाबुराव पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

 
बहिरेवाडी, जिल्हा कोल्हापूर मधील एका रहिवाश्याने दाखल केलेल्या वर उल्लेखित जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकारी साखर कारखान्याला मर्यादितला हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात 2 आठवड्यांमध्ये 1.5 कोटी रुपये (रुपये एक कोटी पन्नास लाख) बँक हमीसह एक इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) बसविण्याचे निर्देश दिले असे डॉ. डी. बी. बोराळकर, सदस्य सचिव यांनी कळविले. उद्योगाने असे वचनपत्र दिले की ते ईएसपी बसविण्याचे काम पुढील गाळपाच्या हंगामाअगोदर पुरेन करतील.
अगोदर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योगांच्या त्याच्याद्वारा जारी वायू आणि जल प्रदूषण रोखण्याच्या विविध निर्देशांच्या अनुपालनात असफलता येण्याविषयी सूचित केले. मंडळाच्या या अहवालावर आधारित, उद्योगाला 4 आठवड्यांच्या आत आवश्यक प्रदूषण उपकरणे उपलब्ध करण्यास आणि त्यांना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करून घेण्यास सांगितले आणि त्या काळापर्यंत प्लांट चालविण्यास मनाई केली..
((5 मार्च 2007 तारखेचा आदेश:- एच.एल. गोखले, हंगामी सी.जे. आणि व्ही एम कानडे जे))