ज्याने निर्धारित बँक गॅरंटी सादर केली नाही अशा सीएसी उद्योगांच्या संमती मागे घेण्याची प्रक्रिया
काही उद्योग संमती अटींचे पालन करीत नाहीत आणि पर्यावरणीय कायद्याचे उल्लंघन करीत आहेत. सीएसीच्या निर्णयानुसार, संमती अटींचे कालबद्ध अनुपालन करण्यासाठी बँक गॅरंटी सादर करण्याच्या अटीसह उद्योग उद्योगात स्थापना / संचालन / नूतनीकरण करण्यास मंडळ अनुमती देत आहे. मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी / एसआरओ कडून कळविण्यात आले आहे की बहुतेक उद्योगांनी बँक गॅरंटी सादर केली नाही. ०२.०3.२०१२ रोजी झालेल्या बैठकीत ते संमती मूल्यमापन समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आणि त्यानुसार मंडळाने ७५ उद्योगांना बँक हमी आणि संमती न पाळल्यास मंजूर केलेली संमती रद्द करण्याची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पुढे, हे पुनरावलोकन केले गेले की ७५ उद्योगांपैकी ५२ उदयोगांनी संमतीच्या विहित अटीनुसार बीजी सादर केलेला नाही आणि २०.०3.२०१२ रोजी झालेल्या बैठकीत संमती मूल्यमापन समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले व ज्या उद्योगांनी बीजी सादर केला नाही त्यांच्या संमती मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि पुढील कारवाई करण्यापूर्वी 30 दिवसांची मुदत देण्याचे ठरविले.
आता, संमती रद्द करण्याकरिता एससीएन जारी केल्यानंतर बँक गॅरंटी सादर न केलेल्या या सीएसी उद्योगांची संमती रद्द करण्याची प्रक्रिया म.प्र.नि.मंडळाने सुरू केली आहे. ३०.०३.२०१२ रोजी बीजी सादर केलेल्या नसलेल्या उद्योगांची अद्ययावत यादी (एकूण-3४ क्रमांक) संलग्न आहे. (दृश्य यादीसाठी येथे क्लिक करा)