उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश
उच्च न्यायालय, ओ.ओ.सी.जे., 2006 ची रिट याचिका क्र. 50 सेव्ह वरळी सी फेस समिती विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

क्र. एनपीपी/5828 सरकारी वकिलाचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ बाजू, मुंबई. तारीख : 12 जुलै, 2006
प्रति,

1. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032     
2. सचिव (यू. डी.II), शहर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032. .
3. सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू पॉइंट, तिसरा मजला, सायन-माटुंगा स्कीम रोड क्र. 8, सिने प्लॅनेट सिनेमासमोर, सायन सर्कल नजीक, सायन (पूर्व) मुंबई -400 022.
4. महासंचालक महाराष्ट्र राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पांडुरंग बुधकर मार्ग, लोवर परळ, मुंबई     

विषय:- 2006 चे उच्च न्यायालय, ओओसीजे रिट याचिका क्र. 50 सेव्ह वरळी सी फेस समिती विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर 
महोदय ,

            जेव्हा मी तुमच्या वतीने हजर झालो, तेव्हा वरील रिट याचिका माननीय श्री जस्टीस आर.एम. लोधा आणि जस्टीस एस.जे. वाजिफ्दार यांच्या समक्ष 6 आणि 7 जुलै 2006 रोजी आणण्यात आले.

            वरील याचिका बांद्रा-वरळी सी लिंक मार्गाच्या आखणीस आव्हान देतो, विशेष करून समुद्राच्या दिशेत केलेली 150 आणि काहीसे मीटर्स हलविलेली आखणी जेथे सध्या आहे, वरळी सी फेसवरील प्रतीक्षा बिल्डींगसमोर. या आखणीच्या बदलला याचिकाकर्ताने या मुद्द्यावर आव्हान दिले होते, यासाठी भारत सरकारच्या समितीकडून नव्याने पर्यावरणीय अनुमोदानाची गरज होती, जी घेतली गेली नाही. तसेच याचिकाकर्ताने हा देखील आरोप ठेवला, की आखणीच्या बदलामुळे, पूल समुद्राच्या दिशेत सुमारे 150 मीटर्स आत ढकलल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च 400/- कोटी रुपयांवरून 1300/- कोटी रुपयांवर गेला आहे, जो देखील यादृच्छिक होता आणि केवळ प्रतिसादक क्र. 8, ठेकेदाराला लाभ मिळविण्यासाठी केला गेला. खाली हस्ताक्षर केलेले आणि सर्व संबंधित पक्षांचे ऐकून घेतल्यानंतर, ही याचिका 7 जुलै 2006 रोजी निपटण्यात आली

 

     
आपले विश्वासू, 

एन.पी. पंडित 
सहाय्यक सरकारी वकील 
उच्च न्यायालय, मूळ बाजू, बॉम्बे

सी.सी. : सरकारी सचिव, कायदा आणि न्यायाधिकरण विभाग,
            मंत्रालय, मुंबई – 400 032