महत्त्वाचे उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
2005 चा रिट अर्ज क्र. 2116 श्री किरीट सोमैया, माजी खासदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

 
माजी खासदार श्री किरीट सोमैया यांनी महाराष्ट्र राज्य आणि इतरांच्या विरुद्ध एक पीआयएल दाखल केली होती. यात याचिकाकर्त्याचा मुख्य हेतू 26/7/2005 रोजी विशेष करून उत्तर मुंबईतील नद्यांच्या किनाऱ्यांवर जेव्हा आकस्मिक पूर आला होता, तेव्हा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारा कसर आणि अपवर्जने जाणून घेणे होते. विभिन्न विभागीय न्यायपीठांनी संपूर्ण आशय जाणून घेतला आणि वेळोवेळी विविध आदेश जरी केले. या मंडळाने विविध आदेशांच्या पालनात सर्व पाच (5) प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मिठी नदीच्या किनाऱ्यालगत 20 ठिकाणी संनिरीक्षण करण्यासाठी, मिठी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता, गाळाची गुणवत्ता आणि मात्रा यांच्या नमुन्यांचे संग्रहण आणि विश्लेषण करण्यासाठी आणि अहवाल मंडळाला सादर करण्यासाठी आणि तसेच, मिठी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी मेसर्स क्लीन एन्वायरोनमेंट कन्सल्टंट सर्विसेस प्रा. लि. या तज्ञ एजन्सीच्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत.
मेसर्स क्लीन एन्वायरोनमेंट कन्सल्टंट सर्विसेस प्रा. लि.ने तत्काळ रूपाने कचरा पाण्यात सोडणारी सर्व अनधिकृत कार्ये थांबविण्याची, एक अल्पकालीन उपाय म्हणून मिठी नदीमध्ये कचरा घालण्याचे रोखण्यासाठी उचित अशी कचरा संग्रहण यंत्रणा राबविण्याची आणि विविध स्थानांवर एसटीपीजसह मिठी नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर मलप्रणालीची आणि मिठी नदीची वहन क्षमता सुधारण्यासाठी तिच्या संपूर्ण लांबीवर ढिगाऱ्याचा योग्य संग्रह आणि विल्हेवाट यंत्रणा यांची योजना करण्याची आणि झोपडपट्ट्यांच्या फायद्यासाठी उचित अशी कचरा संग्रहण स्थानके उपलब्ध करण्यासहित अन्य अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.
असे सुचविण्यात आले होते की त्या नदीला एमसीजीएम, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, मुंबई आणि एमसीझेडएमए आणि शहर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार यांच्या सहाय्याने त्याच्या मूळ स्थितीत आणले जावे. मेसर्स क्लीन एन्वायरोनमेंट कन्सल्टंट सर्विसेस प्रा. लि.ला अवैध उद्योग आणि मिठी नदीत औद्योगिक कचरा सोडणाऱ्या अवैध कार्यांना शोधून काढण्यासाठी, नमुने गोळा करण्यासाठी आणि एका कालबद्ध प्रकारे या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी सर्वंकष अहवाल तयार करण्यासाठी यांच्यासोबत जोडण्यात आले होते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 28 (अठ्ठावीस) तांत्रिक अधिकारी, 4 (चार) वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी (शास्त्रीय, कायदेशीर आणि तंत्रज्ञानविषयक) यांनी बनलेल्या 8 (आठ) टीम्सचे गठन केले. हे सर्वेक्षण मिठी नदीच्या मूळापासून किनाऱ्यालगत करण्यात आले. म्हणजेच, विहार सरोवरापासून नद्यांच्या संगमापर्यंत, म्हणजेच, जेथे ही नदी माहीममध्ये समुद्रात मिळते. अवैध आणि प्रदूषण करणारे व्यवसाय ओळखण्यात आले आणि त्यांच्यावर प्रथम कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे, नंतर व्यक्तिगत सुनावणीसाठी बोलावणे आणि अनुपालनाचे निर्देश जारी करणे आणि अखेरीस कसूरवार व्यवसायांच्या वीज आणि पाण्याची जोडणी कापणे आणि बंद करण्याचे उचित आदेश जारी करणे अशा आवश्यक कायदेशीर कारवाया आरंभ करण्यात आल्या.
मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये प्रदूषण पसरविणाऱ्या सुमारे सर्व कार्यांना ओळखण्यात आले आणि कालबद्ध प्रकारे पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्यात आले.
बऱ्याच काळापर्यंत वरील पीआयएल ऐकल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की पहिल्या टप्प्यात अनधिकृत संरचना, उद्योग आणि प्रदूषण करणारे बीव्हीएनएम, बी. 6 कार्ये यांना ओळखण्याच्या आणि 3984 संरचना ध्वस्त करण्याबरोबरच, 25,94,440 घन मीटर्सचा गाळ/अवशेष/खडक एवढा डबर हटविण्याचे काम सफलतापूर्वक पूर्ण झाले, आणि लवकरच, दुसरा टप्पा देखील पूर्ण केला जाईल अशी आशा केली जाते. याची देखील नोंद घेण्यात येत आहे की याच्यामुळे त्या नदीची वाहून नेण्याची क्षमता तीन पटीने वाढली आहे.
 
अशा रीतीने मंडळाला दिलेल्या वरील निर्देशांसह या याचिकेचा निपटारा करण्यात आला
17.1.2007 तारखेन्वये आदेश (कोरम: एच एल गोखले, हंगामी सी जे आणि व्ही एम कानडे जे).