महत्त्वाचे उच्च न्यायालयाचे/सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
शहरी भागात तबेल्यांद्वारा पर्यावरणीय नियमांची अंमबजावणी

जनहित मंच आणि इतरांनी खालील गोष्टींच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्य आणि इतरांच्या विरुद्ध मुंबई येथील न्यायाधिकरणाच्या माननीय उच्च न्यायालयाच्या, सामान्य मूळ नागरी अधिकारक्षेत्रात रिट अर्ज क्र. 2565/2005 असलेली एक जनहित याचिका दखल केली:- :-      

शहरी भागातील गोठे संपूर्ण उपद्रव आहेत, आरोग्यासाठी धोके आहेत, त्यांच्यामुळे रहदारी जाम होते, मलवाहिन्या आणि गटारींवर भार पडतो, ध्वनी प्रदूषण होते आणि गुरे अनारोग्य पसरवितात
1. नागरिकांना घरे आणि सुविधा पुरविण्याची एक तातडीची गरज आहे. जमीन अगोदरच माणसांसाठी, त्यांच्या राहण्यासाठी आणि तसेच त्यांच्या सुविधांसाठी दुर्मिळ आहे, आणि तिच्यावर संपर्ण शहरात शेकडो गोठ्यांनी कब्जा केला आहे.
2.    
3.गोठे इतरत्र हलविण्याची प्रक्रिया जानेवारी 1977 पासून विविध सरकारी अधिसूचनांद्वारा सुरु झाली आहे, तथापि राजकीय हस्तक्षेप हस्तांतरणात बाधक बनत आहे. राजकीय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीची कमी गोठ्यांना शहराबाहेर हलविण्याच्या योजनेस उधळून लावत आहेत
4.सुमारे 1,50,000 गुरे 1000 पेक्षा अधिक वैध आणि अवैध गोठ्यांमध्ये आहेत, ज्यांना दयनीय आणि अस्वच्छ स्थितीत ठेवण्यात येते. त्यातील अनेक विविध विकारांनी त्रस्त आहेत. अशा आजारी गुरांमधून काढलेले दूध जंतूंनी प्रदूषित असते, ज्यामुळे उपभोक्तांना रोग होतात.
5.ही याचिका मुख्यत्त्वाने उत्प्रेषण-लेखाचा रिट किंवा उत्प्रेषण-लेखाच्या स्वरूपातील रिट किंवा एक परम आदेश किंवा अन्य कोणतेही रिट किंवा भारतीय घटनेच्या 226 कलमाच्या अंतर्गतचा आदेश जारी करण्यासाठी दाखल केली आहे आणि त्यासाठी प्रतिसादकास निर्देशांसह गोठ्यांच्या बाबतीत नोंदी, त्यांना प्रतिसादकांद्वारा हलविण्याचे प्रयत्न आणि असफलतेसाठी कारणे इ. आणि तसेच, दापचारी येथे ताब्यात घेतलेली जमीन किंवा अन्य इतरत्र जागा यांच्या नोंदी मागविल्या आहेत.
6.असे देखील प्रतिपादन केले जात आहे की याचिकाकर्ताने अंधेरी (पूर्व) येथे 1874 वर्ग मीटर क्षेत्राच्या एका जागेसाठी खरेदी करार केला आहे, जेथे त्या जमिनीवर कराराच्या वेळी एक गोठा अस्तित्वात होता. त्यानंतर, असे कळले की त्या जमिनीच्या मालकाने त्या याचिकाकर्त्याच्या अजाणतेपणी अन्य पक्षांबरोबर देखील करार केला आहे आणि त्यामुळे त्याला खटला दाखल करणे क्रमप्राप्त होते, जे प्रलंबित आहे. मधल्या काळात, अनेक भाडेकरू उगवले आणि ती जमीन अनेक भाडेकरूंद्वारा व्यापली गेली आहे., म्हणजेच गोठ्यांच्या मालकांद्वारा. याचिकाकर्ताद्वारा चौकशी केल्यानुसार गोठ्यांच्या संदर्भात वर्तमान कायद्याची स्थिती खाली दिल्याप्रमाणे आहे:
i.गोठ्यांना मुंबईच्या सीमेबाहेर हलविण्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही आहे, तथापि, अशी तरतूद महाराष्ट्र गुरांची राखण आणि शहरी क्षेत्राबाहेर हलविणे अधिनियम, १९७६ च्या अंतर्गत अशी तरतूद आहे, ज्यात महाराष्ट्र सरकार गुरे राखण्यासाठी कोणत्याही क्षेत्रास प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकते
ii.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 26/2/2001 रोजी गोठ्यांद्वारा होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रतिबंधासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, परंतु त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कधीही अंमलबजावणी झाली नाही.
iii.महाराष्ट्र सरकारच्या शहरी विकास विभागाने बृहन मुंबईचे विकास नियंत्रण नियम, 1991 मधील संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 29/4/2002 रोजी अंतिम अधिसूचना जारी केली, ज्यात 33% अतिरिक्त एफएसआय देण्यात आले, म्हणजेच गोठ्याच्या मालकाद्वारा रिकाम्या केलेल्या जागेवर 1.33 एफएसआय
iv.15/4/1991 तारखेच्या जी. आर. क्र. डब्ल्यूईपी 1988/17257/22/88/एडीएफ-8 द्वारा, कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास आणि मासेमारी विभाग अनुसूचि-I आणि अनुसूचि-II मध्ये विनिर्दिष्ट क्षेत्रास उक्त अधिनियमाच्या हेतूसाठी, अनुसूचित विनिर्दिष्ट तारखांपासून प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे पुनर्घोषित करतात, ज्यात 1/7/1992 पासून माहीम खाडीपर्यंत मुंबईच्या संपूर्ण क्षेत्राचा आणि शीव आणि मुंबई उपनगरी जिल्ह्याच्या भागाचा आणि अनुसूचित विनिर्दिष्ट मुंबई उपनगरी जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश होतो. परंतु, उक्त अधिसूचनेला कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास आणि मासेमारी विभागाच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारा रद्द करण्यात आले होते.
7.असे प्रतिपादन केले जात आहे की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही निश्चित प्रयास केले, परंतु निर्देशांनुसार गोठ्यांच्या हलविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि नगरपालिकांना मागील 3 महिन्यात हलविले नाही.
            एमपीसीबीचे जल प्रदूषण उपशमन इंजिनियर, श्री आर. जी. पेठे यांनी 5/12/2005 रोजी दाखल याचिकेच्या उत्तरात एक तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, जे खालीलप्रमाणे आहे: :

a.Maharashtra Pollution Control Board issued guidelines for prevention of         pollution caused by cattle stable owners (tabelas) on 26/2/2001 as under :
1.गुरे जेथे बांधलेले असतात, ती जागा सिमेंट मॉर्टरने बनविलेली असावी किंवा टाईलिंग योग्य उतारासहित बनविली जावी, जेणेकरून कचरा म्हणजेच धुणावळ आणि गुरांची उत्सर्जने मुख्य जलनिकास लाईनमध्ये सोडली जाऊ शकेल.
2.सिमेंटयुक्त जलनिकास यंत्रणा पाण्याला त्या शेडच्या केंद्रस्थानी आणि शेडच्या भोवती (कचरा वाहून नेण्यासाठी) नेईल अशी बनवावी
3.ज्या गोठ्यात 10 किंवा अधिक गुरे असतील, त्या गोठ्यांमध्ये गुरांच्या उत्सर्जनाच्या प्रक्रियेसाठी गोबर गॅस प्लांट असले पाहिजे आणि अशा प्लांटमधून मिळालेल्या गॅसचा वापर इंधन म्हणून किंवा बल्ब प्रकाशित करण्यासाठी वापरला जावा.
4.ज्या शेडमध्ये 10 पेक्षा कमी गुरे असतील, तेथे सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी सेप्टिक टँक बांधले पाहिजे आणि ते भरून वाहणाऱ्या पाण्याला चूषण कुंडात सोडले पाहिजे. हे कुंड कचरा खतासाठी बनविलेले असले पाहिजे आणि आवश्यक व्यवस्था करण्यात यावी, जेणेकरून डास आणि माश्या त्यातून उत्पन्न होणार नाहीत.
5.गोबर गॅस प्लांटमधून निघणाऱ्या कचरायुक्त द्रावासाठी अवमल निर्जलन पात्र बनवावे.
6.गुरांच्या चाऱ्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात यावी, जेणेकरून ते त्या भागात पसरणार नाही, तसेच, राहिलेले गावात कचरा खताच्या कुंडीत टाकून द्यावे.
7.तबेला किंवा गोठ्याच्या क्षेत्रासभोवती स्थानिक झाडांची रोपणी करण्यात यावी.
8.गोठ्याच्या क्षेत्राच्या 40 टक्के भाग मोकळा असावा आणि स्थानिक झाडांची रोपणी 3 मीटर्सच्या अंतरावर करावी.
9.गोठ्याच्या परिसरात कीटकनाशकांची फवारणी करावी.
           

            तबेला किंवा गोठ्याच्या स्थाननिश्चितीसाठी मंडळाने खालील मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.:

1.तबेला किंवा गोठा सार्वजनिक रहिवाशी वस्तीपासून एक किलोमीटर अंतरावर असावा आणि ते ग्रामीण क्षेत्रात असेल अशी अपेक्षा केली जाते (गुरांचे क्षेत्र किंवा पशुखाद्य वने) किंवा गोठ्याच्या नजीकच्या हरित क्षेत्रात
2.तबेला किंवा गोठा नदी किंवा सरोवारापासून एक किलोमीटर अंतरावर असेल, आणि अस्तित्वात असलेल्या विहिरींपासून 150 मीटर अंतरावर असावेत.
3.तबेला किंवा गोठा राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून 100 मीटर अंतरावर असावा.
4.वर्तमान तबेला किंवा गोठे टप्प्याटप्प्याने पुनर्स्थापित करण्यात यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासासाठी आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी योग्य सुविधा पुरवीत विशेष क्षेत्रांचे निर्माण करतील.
a.प्रतिसादक क्र. 2 (एमपीसीबी) ला पुढील तपासासाठी माननीय अबकारी आणि पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकारच्या खाजगी सचिवाद्वारा पाठविलेल्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. त्यांना आणखी तपासासाठी आणि अहवालासाठी मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले होते. ठाणे येथील मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारा बनविलेली मार्गदर्शक तत्त्वे माननीय अबकारी आणि पर्यावरण मंत्र्यांद्वारा मिळालेल्या तक्रारींसह पुढील कारवाईसाठी मनपा आयुक्त, मीरा भायंदर महानगरपालिका येथे पाठविले. त्याने तक्रारींचा तपास केला होता आणि ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भायंदर मधील मीरा गावातील तबेल्यांना 23/06/2005 रोजी निर्देश जारी केले आणि तबेल्याची कार्ये थांबविण्याचे निर्देश दिले, ज्याच्यातील घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य अभिक्रिया आणि विल्हेवाटीमुळे प्रदूषण आणि उपद्रव होत होता. ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भायंदर मधील मीरा गावात 78 तबेले आहेत पशूंच्या तबेल्यांच्या मालकांद्वारा 26/2/2001 तारखेच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन करण्यास परिणामकारक पावले न उचलल्यामुळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिव सदस्यांनी ठाण्यामध्ये एका निश्चित प्रक्षेत्रात तबेल्यांना हलविण्याबाबत/पुनर्वास करण्याबाबत एक कृति योजना साद करण्यासाठी निर्देशांचे अनुपालन करण्यासाठी अन्यथा आवश्यक कारवाईस तयार राहण्यास सांगण्याचे जिल्हाधिकारी, ठाणे यांन निर्देश दिले आहेत.
b.    मुंबईतील मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी गट क्र. 4, आरे कॉलनी वसाहत, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई आणि बालभट्ट रोड नल्ला क्षेत्र येथे स्थित सर्व डेअरी फार्म्सच्या संदर्भात व्यापक स्तरावर सर्वेक्षण केले. त्यांनी 283 तबेले पहिले होते आणि एक तपशीलवार स्थिती अहवाल दिला होता. त्यांनी निरीक्षण केले होते की हे तबेले दाट वस्ती असलेल्या क्षेत्रांमध्ये आहेत आणि अनेक संख्येत म्हशी आणि अन्य पशु असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. परंतु, या तबेल्यांनी त्यांच्या कचऱ्यासाठी कोणतीही संग्रहण/संचय व्यवस्था केली नव्हती. कोणत्याही तबेल्याद्वारा निक्षालन आणि अन्य द्रव कचरा व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट यंत्रणा पुरविली गेली नव्हती. पालिकेच्या जलनिस्सारण यंत्रणेसह सांडपाणी जोडण्याची सुविधा कोणत्याही जलनिस्सारण यंत्रणेबरोबर नव्हती. शेण आणि निक्षालन याच्या क्रिया यांच्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती अत्यंत निकृष्ट होत्या. धुणावळ आणि निक्षालनामुळे निर्माण झालेला घन कचरा आणि सांडपाणी यांच्या संचयासाठी मालकांनी कोणतीही सुविधा पुरविलेली नव्हती. त्यामुळे या गोष्टी नजीकच्या नाल्यांमध्ये आणि अखेरीस क्षारयुक्त भागात किंवा नगरपालिकेद्वारा पुरविलेल्या जलनिस्सारण यंत्रणेत नित्याच्या घरगुती सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीच्या यंत्रणेत जाऊन पोहोचते. याच्या परिणामी, जलनिस्सारण यंत्रणेवर आणि खुल्या नाल्यांवर प्रदूषणाचा भार वाढतो, ज्याच्यामुळे जलनिस्सारण यंत्रणेत गाळीची समस्या निर्माण होते आणि त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात समुद्राकडे/खाडीकडे जाणारी जलनिस्सारण यंत्रणा किंवा नाले यांच्यात अवरोध निर्माण होऊ शकतो.
        सदस्य सचिव, एमपीसीबी यांनी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर आणि उपनगरांच्या सर्व तहसीलदारांना प्रदूषण टाळण्यासाठी आणि एका समयबद्ध प्रकारे त्या उक्त क्षेत्रातील पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, मंडळाद्वारा जारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे समाधान करतील अशा भविष्यातील स्थानी तबेल्यांना हलविण्यासाठी सर्व तबेला मालकांकडून समयबद्ध कार्यक्रम प्राप्त करण्याचे 19/06/2005 रोजी निर्देश दिले होते. .
c.    कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देखील स्थानानुसार निकषांची आपूर्ति होईल अशा ठिकाणी तबेले हलविण्यासाठी पावले उचलण्याचे देखील निर्देश देखील देण्यात आले होते. त्यांनी असे सूचित केले होते की नगरपालिकेने 17/08/2005 रोजी झालेल्या त्याच्या सर्वसाधारण बैठकीत तबेल्यांच्या स्थानांसाठी तरतूद बनवीत विकास योजनेच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष ठराव क्र. 104 पारित केला. पशु संवर्धन विभागाच्या उप आयुक्तांनी अनेक तबेल्यांना सीआर. पी. सी च्या 133 च्या अंतर्गत त्यांच्या तबेल्यांना मीरा-भायंदर क्षेत्राच्या बाहेर हलविण्यासाठी नोटीस दिली होती.
        एमपीसीबीने हे स्पष्ट केले होते, महानगरपालिका क्षेत्रात उपद्रव आणि गंभीर पर्यावरणीय समस्या उभ्या करीत आहेत त्यामुळे याचिकाकर्त्याद्वारा दाखल विनंतीचे मंडळ समर्थन करीत आहे.

          मुंबई येथील न्यायाधिकरणाच्या माननीय उच्च न्यायालयात, गोरेगाव (पूर्व) येथील आरेस्थित तबेल्यांच्या 16 आणि 17 जुलै, 2005 तारखेस केलेल्या सर्वेक्षणात त्याच्या 8/2/2006 तारखेच्या आदेशान्वये हे आढळून आले की शेण आणि धुतलेल्या गोष्टींमुळे त्या क्षेत्राची एकंदर स्थिती अत्यंत खराब होती. तबेल्यांमध्ये धुणावळ आणि निक्षालनमुळे निर्माण झालेल्या सांडपाण्यासाठी तबेल्यांमध्ये योग्य यंत्रणा नव्हती, परिणामी ते सर्व नजीकच्या नाल्यांमध्ये आणि अखेरीस क्षारयुक्त भागात किंवा नगरपालिकेद्वारा पुरविलेल्या जलनिस्सारण यंत्रणेत नित्याच्या घरगुती सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीच्या यंत्रणेत किंवा क्षारयुक्त क्षेत्रात जाऊन पोहोचते. तबेल्याचे मालक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत मुळीच गंभीर नव्हते.

          असे देखील आढळून आले की तबेले महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातून हलविण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या विनंतीचा विरोध करीत नाही आहे. माननीय न्यायालयाला हे देखील आढळून आले आहे, की पर्यावरणीय कायद्यांचे पालन झाले पाहिजे आणि या संदर्भात तबेल्याच्या मालकांनी पावले उचलण्याची गरज आहे. धुणावळ आणि निक्षालन यांच्यामुळे निर्माण होत असलेल्या कचऱ्याच्या संचयासाठी योग्य यंत्रणा आणि तसेच, जलनिस्सारण उपलब्ध करण्यासाठी तबेल्याच्या मालकांना 4 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. माननीय उच्च न्यायालयाने आरे कॉलनी, बालभट्ट रोड नाला, आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये हा आदेश पारित झाल्यापासून 4 आठवड्यांमध्ये तबेल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि त्या क्षेत्रातील एकंदर परिस्थिती, विशेष करून शेण आणि धुणावळ क्रियेमुळे होणारे प्रदूषण आणि पाण्याचे संग्रहण आणि त्याची विल्हेवाट यांच्यासाठी केलेली व्यवस्था यांचे सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे एमपीसीबीला निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की शेण आणि धुणावळ क्रियेमुळे झालेले प्रदूषण निकृष्ट होत राहिल्याचे आढळले, तर ते न्यायालय त्या संबंधित तबेल्यांमध्ये दुग्धालयाच्या क्रिया थांबवू शकतात आणि त्यासाठी उचित असे आदेश पारित केले जातील.

          तत्कालीन, आय/सी प्रादेशिक अधिकारी-मुंबईचे श्री जी.एन. मोहिते यांनी एमपीसीबीद्वारा तबेल्यांद्वारा एकंदर अनुपालनाच्या संदर्भात अद्ययावत अहवाल सादर केला होता. तो खाली दिल्याप्रमाणे आहे: :

1.    त्या क्षेत्रातील कोणत्याही तबेल्यांनी त्यांच्या कचऱ्याच्या अभिक्रीयेसाठी आणि विल्हेवाटीसाठी कोणतीही व्यवस्था केली नव्हती. शेण आणि अन्य कचरा यांच्यासहित द्रवरूपी निस्सारण नजीकच्या क्षेत्रांमध्ये गवताळ भागात आढळले होते. सुमारे 3200 एकर क्षेत्र आरेम भारत सरकार उपक्रमाच्या मालकीची आहे आणि याचा वापर म्हशींसाठी चाऱ्यासाठी विकसित केली आहे.
2.    एकंदरीत स्थिती समाधानकारक नव्हती आणि त्यामुळे शेण आणि धुणावळीमुळे आणि तसेच, पाण्याच्या संग्रहाणासाठी अयोग्य व्यवस्था आणि कचऱ्याची विल्हेवाट यांच्यामुळे प्रदूषण होत होते.
3.    शेण आणि धुणावळीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाची हानी होत राहते आणि त्यामुळे अशा भागांमध्ये दुग्धालयाची कार्ये थांबविणे आवश्यक बनते.
4.    सरकारद्वारा निश्चित केलेल्या स्थानांवर अशा क्रिया हलविण्यासाठी समयबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देणे अधिक उचित होईल आणि पुरेशी वेळ दिल्यानंतर या गोष्टी एखाद्या स्थानावर हलविली जाऊ शकतील.
पुढील सुनावणीसाठी ही याचिका प्रलंबित आहे. श्री आर.जी. पेठे, जल प्रदूषण उपशमन इंजिनियर, श्री डी.टी. देवळे, वरिष्ठ कायदा अधिकारी, श्री एस.के. पुरकर, कायदा अधिकारी, श्रीमती वैशाली साधले, सहाय्यक कायदा अधिकारी आणि श्री जी. एन. मोहिते, तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी-मुंबई आणि तसेच श्री डी.पी. वाघमारे, क्षेत्रीय अधिकारी, एसआरओ-मुंबई-II, एमपीसीबी यांनी मंडळाचे सदस्य सचिव, श्री डी. बी. बोरालकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय उच्च न्यायालयास वास्तविक स्थिती अहवाल कळविण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत.