मोठ्या / मध्यम / लघु उद्योगांसाठी कमीतकमी पाच वर्षे काम करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत शुद्धिकरण पत्रक. Read more about मोठ्या / मध्यम / लघु उद्योगांसाठी कमीतकमी पाच वर्षे काम करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत शुद्धिकरण पत्रक.
लाल / नारंगी / हिरवा / पांढरा श्रेण्यांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रांच्या वर्गीकरणाचे एकत्रीकरण संबंधित सीपीसीबीने जारी केलेल्या सुधारित दिशानिर्देशाचा अवलंब Read more about लाल / नारंगी / हिरवा / पांढरा श्रेण्यांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रांच्या वर्गीकरणाचे एकत्रीकरण संबंधित सीपीसीबीने जारी केलेल्या सुधारित दिशानिर्देशाचा अवलंब
स्टॅक सॅम्पलिंग ऑफ स्टार रेटिंग प्रायॉरिटी इंडस्ट्रीस् Read more about स्टॅक सॅम्पलिंग ऑफ स्टार रेटिंग प्रायॉरिटी इंडस्ट्रीस्
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ नुसार, पुनरुज्जीवन आणि बंद खंड (विशेष कर्जमाफी योजना) साठी विशेष कर्जमाफी योजना Read more about महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ नुसार, पुनरुज्जीवन आणि बंद खंड (विशेष कर्जमाफी योजना) साठी विशेष कर्जमाफी योजना
बॅटरी (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2001 च्या अंतर्गत मंडळाचे सदस्य सचिव व नियुक्त अधिकारी यांना अधिकार सोपविणे (सुधारित २०१० नुसार) Read more about बॅटरी (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2001 च्या अंतर्गत मंडळाचे सदस्य सचिव व नियुक्त अधिकारी यांना अधिकार सोपविणे (सुधारित २०१० नुसार)
Regarding submission of confidential reports in the period April 1, 2012 to March 31, 2013. Read more about Regarding submission of confidential reports in the period April 1, 2012 to March 31, 2013.
उदयोगांवर/प्रकल्प धारकांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याकरिता विहित नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करण्याबाबत Read more about उदयोगांवर/प्रकल्प धारकांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याकरिता विहित नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करण्याबाबत
प्रदुषणकारी उद्योगांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्याबाबत Read more about प्रदुषणकारी उद्योगांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्याबाबत
ऑफिस ऑर्डर - वैज्ञानिक अभ्यास करण्यासाठी आणि पीओपी बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन केल्यामुळे जल प्रदूषण संभाव्य परिणाम होतो की नाही हे ठरवण्यासाठी समितीच्या स्थापनेची आणि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) च्या अनुपालनाची नोंद करण्यासाठी. Read more about ऑफिस ऑर्डर - वैज्ञानिक अभ्यास करण्यासाठी आणि पीओपी बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन केल्यामुळे जल प्रदूषण संभाव्य परिणाम होतो की नाही हे ठरवण्यासाठी समितीच्या स्थापनेची आणि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) च्या अनुपालनाची नोंद करण्यासाठी.